ਕੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ

ਜਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ? (OK)

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13361

19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ‘ਹਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੀਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਸ ਲੀਏ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਾਂਗਤਾ ਹੂੰ’।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤਾਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ?

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੱੁਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ਼ੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ; ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ’ਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 24 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਵਰਣਨ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਵੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮਾਝਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਯੂਨਾਇਟਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੇਵਲ 30 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਦੇ ਸਫਰ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਙ ਚੱਲਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ, ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਲੇਅਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਥੂ-ਥੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੂੰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮਵਾਲੀ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਵਾਲੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ, ਚੋਰ ਠੱਗ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਭਾਵ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੇਟ ਭਰਵਾਂ ਲੰਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ’ਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਘੁਲ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਰੱਖਿਆ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਸਨ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਜਿਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਭੰਡਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, 32 ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਪਈਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 21 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਦ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਬਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਲਵੋ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲਵੋ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।  22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਮਵਾਲੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ/ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਕਦੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਵਾਙ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ’ਤੇ ਚੋਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲਾਏ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ; ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ; ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ; ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ-ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ‘ਅੱਲਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ’, ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਚ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਹੀਓਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿਕ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕ ਦਲਬਦਲੂ ਆਗੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿਤ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਥਰਾ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਣ।

ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕਹੀਣ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ; ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਕੇਵਲ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੇਵਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ 44º ਗ਼ਰਮੀ ਤੋਂ 2º ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ’ਚ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਰਗੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਬਠਿੰਡਾ 22 ਦਸੰਬਰ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਫਰ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਥੜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਨਿਰਣੈ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸੰਮਤ ੫੫੩ (2021-22)’ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 8 ਪੋਹ ਸੰਮਤ 1761 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 13 ਪੋਹ ਸੰਮਤ 1761 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਪੋਹ ਅਤੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ੭,੨੩ ਪੋਹ ਸੰਮਤ 1723 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਪੁਰਬ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਥ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ੭ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੂਰਜੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਪੋਹ, 13 ਪੋਹ ਅਤੇ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ, 26 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 0° ਤੋਂ 44° ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 380 ਦਿਨ ਗੁਜਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਖਲਾਖ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ;  ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ; ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਅਤੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਸ: ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਭੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਉਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਬਲ ਸਦਕਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਿਹ ਹੋਇਆ; ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ’ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਪਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ (1) ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨ, (2) ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, (3) ਚੋਣ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ: ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ। ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀ ਫਰਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ; ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਰ੍ਹੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਥਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣਾ ਹੋਵੇ; ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਧੜਾ ਧੜਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੇ; ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 77 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ; ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਕਦੇ ਹਨ :

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥ (ਮਹਲਾ ੧/੧੪੧੨)

ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ  ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਪਿ ਖਲੋਏ  ਕੂੜੁ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ (ਮਹਲਾ ੧/੭੨੩)

ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ॥ ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ॥ ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਘਾਉ ॥ ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ ॥ ਜਿਥੈ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ॥ ਨਕੀਂ ਵਢੀਂ ਲਾਇਤਬਾਰ ॥ (ਮਹਲਾ ੧/੧੨੮੮)

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ  ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ  ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥ (ਮਹਲਾ ੯/੧੪੨੭)

ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ  ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ  ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥ ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ  ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ॥  (ਮਹਲਾ ੧/੧੫)

ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ॥ ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (ਮਹਲਾ ੩/੧੧੨੮)

ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ ॥ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੨॥ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ,  ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ॥ ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾ ਮੇਲੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਰਾਜਨ ॥੩॥ (ਮਹਲਾ ੫/੬੭੧)

ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ  ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ  ਕਉਨ ਭਲੇ  ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥  (ਭਗਤ ਕਬੀਰ/੧੩੪੯)

ਉਕਤ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਕਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।: ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ/ਬਠਿੰਡਾ: 5 ਦਸੰਬਰ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫ਼ਰਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ’ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ  ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋ 4 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਉਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2003 ’ਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ 2010 ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਮੁੜ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਗ੍ਰਾਂਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ, ਕਦੀ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ, ਕਦੀ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਵਦੀਆਂ ਸੁਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਹਾੜਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਕਦੀ 354/55 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ 383/384 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੀਬੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਭਾਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਭਾਈ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ, ਭਾਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁਦਕੀ, ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁਦਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।