ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ?

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਮਿਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਬੜੀ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸ ਐਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲਿਪਤ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦਾਗ਼ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 2021 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਅਵੱਸ਼ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਇਸ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਵੋਟਰ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਉ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਕੇਵਲ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਉ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੂਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ; ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਥਰਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਤਨਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਵੇ; ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿਜ਼ ’ਚ ਪਏ ਮੀਟ ਨੂੰ ਗਊ-ਮਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ; ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ, ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ; ਉਕਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ; ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਏਜੰਟ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਮਵਾਲੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਹੇਠਾਂ ਦ੍ਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਯੂ.ਪੀ. ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ; ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ?

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ, ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁੱਟਣਾ ਆਦਕ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ 26-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਆਰ.ਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ’; ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ’ਚ 40 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਡੇੜ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਚਕੁਲੇ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਡਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਆਨ ਸਦਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾ ਕਰਵਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ; ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ? ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ? ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ (1) ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। (2) ਹਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ: ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਦਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (3) ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਬਦਲਾਉ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਦਲਾਉ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜ਼ੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਗੱਲ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ’ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਰਹੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਰਹੀ ਤਰੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ’ਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿਖਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 2019 ’ਚ ਹੋਇਆ ਦੁਖਦਾਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ’ਚ 40 ਭਾਰਤੀ ਜੁਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਵੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇਆਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ’ਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈ ’ਤੇ ਘਿਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹਾਂ।” ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾਖ਼ਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੁੜ 1984 ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਮਿਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1982 ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ।  ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਓਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਲਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ 1984 ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 42,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤਰੁਟੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਹਨ : 

(1) ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ; ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਐ ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਹਿਜ ’ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ।

(2) 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ’ਚੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਨੱਕ ’ਤੇ ਬੱਜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ।  ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਖੂਨ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਦਾ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭੀੜ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ; ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਚਲਾਇਆ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਜੋ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਮਜੋਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਡਰਪੋਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।

(3) 2005 ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਭੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(4) 2009 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ, ਨਾ ਕਾਲ਼ੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਆਦਿ ਮਾਰਿਆ ।

(5). 5 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 28 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਊਂਡ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

(6) 7 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਸ। ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

(7) ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕਹਿਰੇ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ-ਪਲੇਨ (ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ’ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ) ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ’ਚ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਵੀ ਪਹਿਨਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(8) 22 ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਾਰਾਨਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੰਕਾ ਗੇਟ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਸਤਾ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯੋਨ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ।

(9) ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 25 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ?

(10) 26 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਪਾਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

(11) 2 ਫ਼ਰਵਰੀ  2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਭੀੜ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

(12) 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਰਾਈਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(13) ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2019 ‘ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਸ਼ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਵਾਰਾਨਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜਿਆ।

ਜਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਾਸਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

(1) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 2° ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੱਕ ਦੀ ਅਤਿ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46° ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦੀ ਅਤਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ’ਚ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।

(2) ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ।

(3) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 42,750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵੋਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ; ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ:

(ੳ) ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2015 ’ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸਟੇਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 50,000  ਕਰੋੜ, 60,000; 70,000; 75,000; 80,000 ? ਚਲੋ ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ਼ ’ਚੋ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2015 ’ਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲਾ ਸੀ।

(ਅ) 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਛੋਟੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਆਦਿਕ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

(ੲ) ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ 2020-21 ਦੇ ਬੱਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਪਰ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 43,583 ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ 5 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬੱਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 90% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾਭ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਮਲਾ-ਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

(4) ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ’ਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੁਮੰਡ ’ਚ ਸਨ ਕਿ ਝਟ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ‘ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰੇ ਹੈਂ’। ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ‘ਜਾਉ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ’।

(5) ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਸ਼ਨੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2015 ’ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਪ੍ਰੰਤ 500/- ਅਤੇ 1000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ 7 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੰਤ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲ਼ੇ ਪਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੇ ਕੰਮੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ੨੩ ਪੋਹ/ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ । ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ੨੧ ਪੋਹ/ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰਾ ਕਪੂਰਾ ਕਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਫ਼ਤੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਭਾਵ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ, ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦਿਨ ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ੧੩ ਪੋਹ/ 27 ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ੭ ਮਾਘ / 20 ਜਨਵਰੀ 2021;

ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਮਵਾਰ ੧੩ ਪੋਹ/ 27 ਦਸੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ੨੬ ਪੋਹ / 9 ਜਨਵਰੀ 2022 ਅਤੇ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ੧੩ ਪੋਹ/ 28 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੇ ੧੪ ਪੋਹ /29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਫਰੋਲ਼ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਕਾਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ੧੭੨੩, ੨੩ ਪੋਹ, ਪੋਹ ਸੁਦੀ ੭/ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ 2003 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਮਵਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ੮ ਪੋਹ / 21 ਦਸੰਬਰ; ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ੧੩ ਪੋਹ / 26 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ੨੩ ਪੋਹ / 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ੨੩ ਪੋਹ ਸੰਨ 1666 ਈ: ’ਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਜਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਈ, ਜੂਨ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਕਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਂਤ ਗੋਇਲ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਲ., ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ਼ ਬਲਿਆਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।