ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿਖ

ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰਵਾਰਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ; ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਤਾ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ’ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ, ਪਰਸ ਆਦਿ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਹਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ; ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਰਵਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ; ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ; ਵਾਲ਼ੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ : ‘ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ’।

ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ (ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ; ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ; ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ (1). ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। (2). ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 12 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਭਾਵ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। (3). ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ; ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਲ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ? (4). ਸਰਕਾਰ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਗਣੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।

ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 77112 ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ ਭਾਵ 6426 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (2016-17 ’ਚ) ਮਾਤਰ 2505 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ।

ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ :

(1). ਇਹ ਵਾਚਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ; ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।

(2). ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ?, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ; ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਵੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ (ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ) ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਾਹਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ; ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ (ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ) ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਹੀਏ, ਡਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਹਾਲਾਤ; ਜਨਤਾ ਵਿਰੁਧ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਸੰਨ 1870 ’ਚ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ (ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ) ਕਾਨੂੰਨ (ਧਾਰਾ 124 ਏ) ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਤਰ 2% ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ 98% ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2015 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਰਦਾਰ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 53ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ GDP ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 130-135ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ CMIE (The Centre for Monitoring Indian Economy) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2016-17 ’ਚ 40.73 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ’ਚ 40.59 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018-19 ’ਚ 40.09 ਕਰੋੜ। ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਂਕੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ; ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਨਾ ਸਕੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿਕ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਕਸ਼ਣ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ?

ਅਜੋਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰੰਗ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ; ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ) ਅਧੀਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ’ਚ ਘੁਲ਼ ਗਏ।

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, GST, ਧਾਰਾ 370, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, CAA, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਦਿਕ) ਜਨਤਾ ’ਚ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ’।  ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ; ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ। ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ; ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼; ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ (ਫ਼ੇਲ੍ਹ) ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼; ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ (ਗੌਰਵ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼; ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼; ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (ਸੰਨ 1613 ਈਸਵੀ) ’ਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਅਰੰਭਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਿਆ।  ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸਤਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 52 ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹੀ ਰੀਤ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਨ 1921 ’ਚ ਸਾਕਾ ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸੰਨ 1613 ਤੋਂ 1921 ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਯੁੱਧ (ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼) ਵੀ ਲੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਸਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1945 ’ਚ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਸਕ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਨ 2006 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 192 ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਹਿੰਸਕ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁਧ 40 ਤੋਂ 192 ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ’ਚ 1983 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੰਸਕ ਲਿੱਟੇ ਯੁੱਧ; 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ 2009 ’ਚ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਜੂਦ ਨਾ ਬਚਿਆ ਭਾਵ 17ਵੀਂ, 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਙ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ; ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ’ਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿੰਮੋਝੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ।

ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਏ, ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ RSS ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਙ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ (250 ਕੁ) ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਜੀ ਮਤਭੇਦ ਭੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 32 ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।

‘26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਹੀਓਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ 43 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਲਝੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਠ ਭਾਂਪ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ। ਜਦ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ; ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ।  25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੁਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਏ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ; ਭਰਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਲਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੋ ਮੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਗ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰੀ ਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਵਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਉਸਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ; ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਓਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ MSP ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜੇਗਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ; ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇੇ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੰਨ 2014 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੁੱਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਤਰ 43 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਟ ਵੋਟਰ 30 ਤੋਂ 60% ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੇਵਲ 9% ਜਾਟ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਯੂਪੀ ’ਚ ਭਾਵੇਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 17% ਜਾਟ ਵੋਟਰ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ; 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਝਾਕੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਪਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਜੁਟਾ ਸਕਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਘੇਰ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ (ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ)। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਂਪ ਗਈ ਸੀ ਤਾਹੀਓਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ (ਰੋਪੜ) ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਮੈਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮਝੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਬ੍ਹਾ 10 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਫਿਰ ਝਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਗਏ ਵੀ, ਪਰ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿਟਦੀ ਰਹੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 6 DTC ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।  394 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।  121 ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਿ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ; ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗਿਓਂ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਟਿਲਾ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ) ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਤਦ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਓਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਕ ਬਣਿਆ।

ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਰਸਤੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ (1). ਜੋ ਕੇਵਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। (2). ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। (3). ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗਣ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਨੂੰ)’; ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ।

26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਘਟਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਓ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਲਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵੇਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 43 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ 5-6 ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ 37 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਾ 179 ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਕੁ ਉੱਤੇ। ਸੰਨ 2019 ’ਚ 96 ’ਤੇ ਅਤੇ 2020 ’ਚ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3000 ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ; ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਮੈ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ 37 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 18 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 400 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ’ਚ 400 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ 25 ਕਿਸਾਨ। ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ।

ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ; ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ; ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥  ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ; ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥’’ (ਮਹਲਾ ੪/੭੫੯)   26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੇਖ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।  28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੰਦ ਕਿਸੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ।  29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਬ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨੈੱਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :

(1). ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 576 ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਲਿਸ; ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ।

(2). ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੋ ਉਕਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਦਰਸਨ ਪਾਲ ਆਦਿਕ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ।

ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਮਾਂਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਆਦਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਤ ’ਚ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ‘ਫਲਾਣਿਆ ! ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ’ ?

25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ