ਵੋਟ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ

0
287

ਵੋਟ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ

ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।  ਹਾਕਮ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।  ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ; ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।  ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਚੁਣਾਵ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।  ਇੱਕ ਐਮ. ਪੀ. 70 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 543 ਐਮ. ਪੀ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 3.8 ਅਰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਮ ਪੀ ਸੀਟ ’ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 15.2 ਅਰਬ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁਣਾਵ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ 100 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 1 ਅਰਬ 35 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਸਫ਼ੈਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  10 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ ’ਚ ਉੱਡਦੇ 50 ਹੈਲੀਕਾੱਪਟਰ ਤੇ 30 ਜੇਟ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 3.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 1952 ’ਚ ਕੁੱਲ 10.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਣਾਵ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ 2014 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 3426 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।  ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਲਈ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਚੋਂ ਟਪਕਦਾ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਖਾਈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 131 ਤੋਂ 126ਵੇਂ, ਭੂਟਾਨ 96 ਤੋਂ 80ਵੇਂ ਤੇ ਨੇਪਾਲ 106ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ 138 ਤੋਂ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ;  ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਕੇਵਲ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ; ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਹੋ ਵਿਕਾੳੂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ 10% ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ 5% ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਆਪਣੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਰਿਆਇਤ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ (ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਉਤਾਵਲ਼ੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਆਸਥ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ (ਸਰਕਾਰ) ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 176000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ BSNL ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ 1500 ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜੀਓ (JIO) ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ BSNL ਦੀ ਆਮਦਨ 1925 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 8272 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ।  ਸੇਠ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਠਾਂ (ਵਪਾਰੀਆਂ) ਨੇ 17 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ 178 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਿਵੇਸ ਕੇਵਲ 25% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ 67000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।   WHO (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ)  ਮੁਤਾਬਕ 1000 ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 11082 ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।  ਬਿਹਾਰ ’ਚ 28391 ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2203 ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਹੌਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।  ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਬਾਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

(1). 10 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮਾਤਰ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ 41.412 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਓਥੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 92.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ।  ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਭਾਵ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(2).  ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਰਾਸੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ (ਜਨਰਲ)/ 12500 ਰੁਪਏ (ਰਿਜ਼ਰਬ) ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ (ਜਨਰਲ)/ 5000 (ਰਿਜ਼ਰਬ) ਹੈ।  ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਨ 2009 ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਹੋਏ ਚੁਣਾਵ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 231 ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 6% ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 1% ਜਾਂ 2% ਵੋਟ ਤੋੜਨ ਬਦਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਰਾਸੀ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।  ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਦਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ।

(3). ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 1, 96, 08, 008 ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ 1, 38, 45, 132 ਹੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।  ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ASER) ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 15% ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।

ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ (ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਸਤਾ ਸੁਆਸਥ (ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ), ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਾਨਤਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਆਦਿ) ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ।  ਨਸ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਚੇਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਈ ਵੋਟ ਨਾਲ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਧਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਹੌਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਗ਼ੈਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ’ਚ ਵਿਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।  ਇੱਕ ਤਰਫ਼ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ’ਚ ਪਾਨੀਪਤ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ’ਚ 8 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ 37 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਭੂਪਾਲ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।  ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ?  ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ?  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੀ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਸਿੱਖ ਰੱਖਣ ?  ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਦਿਆਂ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਨਤੀਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।  ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ; ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।