ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾਚਾਰੀ ਧਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ: ‘‘ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸੁ ਸੂਅਰ, ਉਸੁ ਗਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ, ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥ ਗਲੀ, ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ; ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥ ਮਾਰਣ ਪਾਹਿ ਹਰਾਮ ਮਹਿ, ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ! ਗਲੀ ਕੂੜੀਈ, ਕੂੜੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥’’ (ਪੰਨਾ 141), ਉੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ ਹੋਵੇ: ‘‘ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ ॥’’ (ਪੰਨਾ 274), ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਉ ਹੋਵੇ: ‘‘ਉਦਮੁ ਕਰੇਦਿਆ ਜੀਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਭੁੰਚੁ ॥ ਧਿਆਇਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੁ; ਨਾਨਕ ! ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ ॥’’ (522) ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਮ/ਜਾਤੀ/ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ‘‘ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ, ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ; ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥ (349), ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥  ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ; ਕਉਨ ਭਲੇ ? ਕੋ ਮੰਦੇ  ?॥’’ (1350) ਅਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ: ‘‘ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ! ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥’’ (1427) ਆਦਿਕ ਸਦਾਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕੱਟਰਤਾ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪੜਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਮੁਕਾਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਭਾਵ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1985 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।

ਜਨਸੰਘ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਵਧਾ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਫੜਦੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਘਟਣ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ/ ਐੱਨਪੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਅਤੇ ਨਾਨੇ-ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਰ੍ਹੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਘਟੀਆ ਨਾਰ੍ਹੇ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹਨ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨਾਮੋਸ਼ੀਭਰੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਖ਼ੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਭਾਵ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ/ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ/ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ 62 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਰਾਰੀ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ’ਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਇੰਨੇ ਜੋਰ ਸੇ ਦਬਾਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾ ਕਰੰਟ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਲੱਗੇ; ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲ 2,22,262 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨੂੰ 1,39,598 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀਯੂ ਗੱਠਜੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 51,440 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 88,158 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਓਖਲਾ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਾਨਤੁਉਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 1,30,367 (ਭਾਵ 66.03%) ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 58,540 (ਭਾਵ 29.65%) ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰ 71, 827 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਪੜੋਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ; ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ- ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ’ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਇਲੇ ’ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਜੀਰੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਟਕਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਖਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।