ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਦੋਂ ?

0
327

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਦੋਂ  ?

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)-98554-01843

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵ: ਸ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਦਾਦਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪਾਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਸਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

1992 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀ. ਕੇ. ਬੁੱਚ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 02 ਮਾਰਚ 2000 ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹਾਤਾ ਨੰਬਰ 6 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ 3 ਅਪਰੈਲ 2002 ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ 18 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ 42-42 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ  ?

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 26 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 42 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਕਤਲ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ, ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

23 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਡਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਾ ਅਟਕਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 14 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 23 ਅਗਸਤ 2012 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਠਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲਮਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ?

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।

ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।

-0-