ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਤੇ ਗੁਆਇਆ ਕੀ ?
ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2017) ਤੋਂ ਠੀਕ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ?
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2017) ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ?
ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪੂਰਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤਕ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਂਹਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚਿਤ ਖਿੱਤੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਵੱਢਿਓਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦਾ, ਓਦੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨ ਸੰਘ (ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਊਨਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਗਭਗ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਝੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ-ਲੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਜੌਹੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਲਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਧਰੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸੰਨ 1964 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਣਮੀਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕਦੰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੱਠ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉੱਸਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
