ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC)
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਨੂੰਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਸੰਨ 2020 ’ਚ ਵੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ; ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ’। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ’। ਲਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਬਾਰੇ 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 92% ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਮਾਰਕਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ’ਚ ਜਿਹੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2019 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਫ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 4-4 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14% ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਰਦ; ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿੱਥ: ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?’
ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ 5.7% ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 15.6%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1930 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡੈਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪੋਲੇਨੇਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਚੰਬਾ, ਕੁੱਲੂ ਆਦਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਡਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁ-ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ।
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰੋਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਦਸਰਥ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 16108 ਗੋਪੀਆਂ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ- ਰੁਕਮਣੀ, ਜਾਮਵੰਤੀ, ਸਤਿਆਭਾਮਾ, ਕਾਲਿੰਦੀ, ਮਿੱਤਰਬ੍ਰਿੰਦਾ, ਸੱਤਿਆ, ਭਦਰਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣਾ; ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 16100 ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 16100 ਗੋਪੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਸੁਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਨਰਕਾਸੁਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਸੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਕੇਵਲ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਲਏ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ! ਦੱਸੋ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਣਉਚਿਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਾਂਝਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਮੋਦੀ ਜੀ) ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ‘ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੋ ਬਤਾਈਏ ਵੋਹ ਘਰ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿਆ ?’ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਚੱਲੇਗਾ ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਭੀ ਧਰਮੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ?’
ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਭਨਾ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ? ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਤਾਈਏ ਸਾਂਝਾ ਬਣਿਆ ਕਨੂੰਨ ਏਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿਆ ? ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈੱਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ; ਤੋ ਬਤਾਈਏ ਕਨੂੰਨ ਏਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿਆ ? ਵੈਸੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸਜ਼, ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈੱਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਈਸਾਈ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ; 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 150 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 77 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੈਤਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ; ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਸੂ-ਮਾਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੱਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਤੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਸਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰੋਪੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ 2023 ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂ-ਮਾਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੀਪੁਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਸੂ-ਮਾਟੋ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ? ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ; ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਬਲਿਕ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
