ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ !

ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ !

                        ਡਾ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਫੋਨ: 905-531-8901

ਲੋਕਤੰਤਰੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਛੜ-ਜੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਉੱਪਰੋ-ਥਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਯੋਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ-ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ-ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1906 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ‘ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ: 1. ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2. ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 3. ਬਾਰੀ-ਦੁਆਬ ਐਕਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ : ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ-ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਬਾਰੀ-ਦੁਆਬ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨਹਿਰੀ-ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜੰਗਲ਼ੀ-ਜਮੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ-ਪ੍ਰਭਾਵ; ਨਵ-ਆਬਾਦ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ  ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ’ ’ਚੋਂ ਹੀ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ।

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੂਫ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਮੋਹਿਬਾਨ-ਏ-ਵਤਨ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਲਾਲਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾਸ, ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ-ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 1907 ’ਚ ‘ਪੇਸ਼ਵਾਂ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 22 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1907 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਲਾਇਲਪੁਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ’ਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਝੰਗ ਸਿਆਲ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਲਾ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼-ਓ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਐਸਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 1907 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਆਤਮ-ਕਥਾ ’ਚ 1907 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1907 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ….ਮੌਜੂਦਾ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਛ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1907 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ 1907 ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਨ 1907 ’ਚ ਗੋਰੀ-ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ-ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1907 ’ਚ ਗੋਰੀ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਗੁਲਾਮ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੜੱਪਣਾ ਸੀ ਅਤੇ  ਅੱਜ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1907 ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ-ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜ਼ਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1907 ’ਚ ਗੋਰੀ-ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ-ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1907 ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੇਸ਼ਵਾ’ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1931 ਵਿੱਚ People ਨਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ’ਚ ਲਿਖ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1907 ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਜਨ-ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿੰਨੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1907 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 2020 ਦੇ ‘ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ’ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਛ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੈ।

‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੰਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ; ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਲਖ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ 2 ਅਪੈਲ 1907 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ, ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਫ਼ੌਜੀ-ਕਮਾਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੀੜ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਰੇ-ਕਮਾਂਡਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼-ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ। ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਿਰਜਾ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਹਿਰ ਵੇਖ, ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 1907 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਗੋਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ! ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲਗੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗੋਲਿਕ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ! ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰ ! ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।