ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ?

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਟੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਸੰਪਰਕ : 98887-99870