ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ  ?

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)-98554-01843

ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ 3 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ 1995 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤੇ ਇੱਕ 2005 ਦਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਬਾਅ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਅਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1997 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਟਕਾਊ ਨੀਤੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 23 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ (ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 2014/2015 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਰਸਾਈ। 30 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 12 ਜੁਲਾਈ 2018 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਫੀਆਂ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।

-0-