ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉ ਨੀਤੀ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ, ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਙ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।

ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੀਜ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਾਸ਼ਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁਰੇਦੇ ਗਏ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਭਰੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰੋਲ਼ਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾ ’ਚ ਬਿਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਸਿਕਤਾ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਚੋਣ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 404 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 498 ’ਚੋਂ 364 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 38 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ।  6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ’ਚ ਲੱਗ ਗਈ।  27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜੰਮ ਗਏ, ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਖੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਏ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਤੀਨ ਤਲਾਕ, ਲਵ ਜ਼ਹਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨਵਿਆਪੀ ਮੰਦਿਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਮਥੁਰਾ ਆਦਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਹਿਸ ’ਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮਕ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੁਰੱਧ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ/ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਬਟਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਹਰੇ ਲਗਵਾਏ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ? ਜਿਸ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਦਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ; ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ? ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਯਗਰਾਜ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ; 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਸੀ. ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 23 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ; ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਲੇਖ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜ਼ਬ ਹੋਵੇ; ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕਰਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 39ਸੀ/2ਏ/1 ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਫ਼ਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ) ਕਿ ਪਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਿੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ? ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੇ ਨਾਂ; ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ? ਮੰਨ ਲਓ ਯਕੀਨ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ? ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਿਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ 85 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ?

ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਉਸ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਮਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅਤਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੈ (ਇਸ ਜੰਗਲ ਰੂਪੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਤਮਕ ਬਲੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।) ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਬਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘‘ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ; ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ ॥  ਐਸੋ ਸਮਰਥੁ ਵਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ; ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹਿਓ ਰੀ ॥ (ਮਹਲਾ ੫/੩੮੪)

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਤੇ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈੱਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ’ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਨਾਗੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲ ਤਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੈਰਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਦਾਰਤਾ/ਦਿਆਲਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ- (1). ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। (2). ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਧ ਭਗਤ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। (3). ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ? ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ? ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ’ਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ; ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਨ 1998 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ (ਬਾਪ ਬੇਟਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ; ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਉਣ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ’ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਵੋਗਾ ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕੇਵਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਕ ‘‘ਹਰਣਾਂ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ; ਏਨ੍ਾ ਪੜਿ੍ਆ ਨਾਉ ॥ ਫਾਂਧੀ ਲਗੀ ਜਾਤਿ ਫਹਾਇਨਿ; ਅਗੈ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥’’ (ਮਹਲਾ ੧/੧੨੮੮) ਵਾਙ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਹਰਣਾਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਖਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾ ਕਥਿਤ (So called) ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਂਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। (ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਖਟੜਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਖਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਖਟੜਾ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੋਕ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ‘ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 295ਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?’। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛਲ-ਕਪਟ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਦੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣਾ; ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਵਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਭਾਵਕਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ।

26 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 6% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ ਸਗੋਂ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 24% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 6% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀਭਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ; ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8-8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ 2017, 2019 ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਲਗਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਕੇਵਲ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ; ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਜੀ-2 ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਲਾੳੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ’ਚੋਂ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕੇਵਲ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ 2017, 2019 ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਵੇਖਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਡਿਐ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ‘‘ਕਬੀਰ  ! ਮਨੁ ਜਾਨੈ ਸਭ ਬਾਤ;  ਜਾਨਤ ਹੀ ਅਉਗਨੁ ਕਰੈ ॥ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ; ਹਾਥਿ ਦੀਪੁ, ਕੂਏ ਪਰੈ ॥’’ (੧੩੭੬)। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ :

(1). ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ ॥ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਿ ਦੁਆਰ ਜੀਉ ਸੰਤ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥ ਧਰਮ ਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦੈਆਰ ਠਾਕੁਰ; ਸਦਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੇ ॥ ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਵਹਿ; ਤਹਾ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਵਹੇ ॥ ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ! ਹੋਹੁ ਦੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾਰਾ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ; ਮਿਲਿ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਸਾਰਾ ॥1॥’’  (ਮਹਲਾ ੫/ ੨੪੮) ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੋਹਨ’ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਲਈ; ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ  ?

ਧੰਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੋਹਨ’ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ’ਚ ਗਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ’ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

(2). ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ‘‘ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ; ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ; ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ, ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥ ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ; ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ; ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥’’ (ਸੋਹਿਲਾ/ਮਹਲਾ ੧/੧੩) ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ‘‘ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ; ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ ॥ ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ; ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ  ?॥ (੧੧੦੩) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ’ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ? ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ/ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੈ ?

(3). ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ; ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ; ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧੜੇਵੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲ਼ਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2009 ’ਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2006 ਤੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਹਨ; ਮਹਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਅੰਕ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ; ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਮਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ; ਕੀ ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜੇਵੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ !  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਈ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ :

(ੳ) ਇਸ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ।

(ਅ) ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨੰ: ਅ. 319ਏਟੀ [ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ] 00 ਮਿਤੀ 29.3.2000 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 25.1.2000 ਤੋਂ 28.1.2000 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ

(1). ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

(2). ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਯੁਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਈ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(3). ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਟਿਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

(4). ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਥੇਦਾਰ; ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ; ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

(ੲ) ਸੰਨ 2003 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇਸੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਹਾੜ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 24 ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ਤਹਿ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਦੀ 29 ਵੈਸਾਖ ਤੇ ਕਦੀ 30 ਵੈਸਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 6000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਜੇਠ/ 14 ਜੂਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 18-19 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਦਲਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਮਿਲਗੋਭਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਹਾੜ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 19 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ’ਚ 17 ਹਾੜ ਭਾਵ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਹਾੜ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ? ਸੋ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਹਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 19 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।