ਨਸ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਨਸ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ (7-10-2015) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ; ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਉਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਗੀ ’ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀ. ਨੀਰਜਾ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
