ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਲਝਿਆ ?

0
231

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਲਝਿਆ ?

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) +91-99151-77722

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਮਾ , ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ -ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਐੱਕਸ਼ਨ-ਰੀਐੱਕਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਉਘੜਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਉੱਘੜਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ :

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ

ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ , ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਉਨ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਅਤੇ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸਫ਼ੈਦ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਹਾਂ,ਇਸਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲੈਟਰ-ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਇਸ ਚਿੱਠੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ , ਸੀ ਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ।

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਪੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ।

ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ”ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ , ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ,ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ , ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਫੋਸ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਝਲਕਨੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ।

-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਛੇਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ -ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਛੇਕਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ?

ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ

ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2007 ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ , ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇੜ , ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਮਾਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ -ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ) ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ । ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ , ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾਂ ਸੀ । ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਮਾਡਰੇਟ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਾਡਰੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ।

ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ , ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ- ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ( ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਜ਼ ) ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਪਿਛੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ , ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੱਗੇ ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ,ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਰੀ ਹੋਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਨ ।

ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਪੱਖੀ : ਚੰਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵੀ

ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨੇ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ।ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ , ਮਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ,ਮਾਡਰੇਟ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ।ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਦਿੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ -ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬ ਪਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਹਟ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੈ ।

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ (ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿਸਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁੱਖ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਅਜੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ , ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ।

ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਡਰੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ

ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ । ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਉਲਝਣ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ।ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨੇ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ( ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲੀ ਵੀ ) ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸੀ , ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਕੇ ਪਿਛੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸਿੱਖ-ਪੰਥੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ।

37360cookie-checkਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਲਝਿਆ ?