ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ-94177 27245
ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਫਰੇਬ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਮਾਂ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰ ਹੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 1400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਣਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਲਘੋਟੂ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੂਦਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਲ ਫੰਡਰ ਮੱਝ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਟਾ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਦਖੋਰ ਧਨਾਡ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਚੋਅ ਲਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਸਰਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ । ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾ ਸਿਰ 63,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਅਧਾਰਤ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਲਿਮਟਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾ ਅਤੇ ਸੂਦਖੌਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਹੋਰ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾ ਕੋਲ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਦੇਸਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਕਿੱਧਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬੂਸਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
