ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਲੇਖਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ : “ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾਂ” ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ‘ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ’।
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਿਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾਂ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਮੁਆਫੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਈ ਡਿਕੈਕਟ ਟੈਸਟ ਕਰਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵਾਙ ਕਿਨਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਛਪੀ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।’ ਜੇ ਇਹੋ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬਿਠਇਆ ਹੈ?
