ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ਰਜ਼
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 98554-80797
ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੀ ? ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1849 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1925 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ)। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰਬਰਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 20 ਅਪਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ। ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਜਦ 28 ਅਗਸਤ 1921 ਦੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਈ: ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
7 ਨਵੰਬਰ 1921 ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਬਰਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ (ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਚਾਬੀਆਂ ਵਸੂਲ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਮਿਸਟਰ ਕਰੈਕ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ; ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। 11 ਨਵੰਬਰ 1921 ਈ: ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੱ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਈ: ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਈ. ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਨਾਲੇ ’ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਛੋਆ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਗਏ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡੀ. ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟਵਾ ਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਛੋਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰੰਤ ਅਜਨਾਲੇ ਜਲਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਜਲਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਲਸਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ, ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
6 ਦਸੰਬਰ, 1921 ਈ: ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ :-
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਬੀਆਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਚਾਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 1922 ਈ: ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜਨਵਰੀ 1922 ਈ: ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। 11 ਜਨਵਰੀ 1922 ਈ: ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਜਾਨ ਐਨਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਕੋਈ 193 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਤ 19 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ: ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸ: ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ। ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਦ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿ ‘ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ’ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਣ ਬੈਠੇ ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਪਰਸਤ ਬਣਨਾ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਬੌਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਰ 7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ 2010 ਵਿੱਚ (ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ) ਉਸ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਹੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਕਾਤਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੌਣੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ?
ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਇਆ ਸਾਡਾ ਗ਼ੌਰਵਮਈ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ? ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਵੇ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੋ ਨਿਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਕੂਲ) ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਙ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੇ।
