ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ) 88378-13661
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ; ਮਨ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ: ਊਦਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਸ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਮੁਕਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਮੁਕਤ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੰਭ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 539 ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 44% ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 159 (29%) ਜੇਤੂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ 2009 ਵਿੱਚ 543 ਜੇਤੂ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ 76 (14%) ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਨ 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 109% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 301 ਜੇਤੂ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 87 (29%) ਸੰਸਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਲੀਜੀਏ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਕਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਾਏਂਗੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇ ਖ਼ਾਤੇ ਮੇਂ 15-15 ਲਾਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਂਗੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਗੀ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਏਂਗੀ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ’। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧਭਗਤੀ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ’ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ (2014 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ) ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ’ਚ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਵਿਖਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ; ਹਰ ਚੁਣਾਵ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਬੀ ਬੀਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ‘‘ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ.. ॥’’ (ਮਹਲਾ ੧/੪੬੯) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ; ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਸਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸ਼ੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ ’ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ.ਪੀ ਦਾ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੁਣਵ ਹੋਣ ਲਈ ਬਚੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ, 4 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੜਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ; ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾ ਦੇਣੀ ਆਦਿਕ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਹੰਝੂ ਕੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਹੀਓਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੋਟ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਗ਼ੈਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਚੁਣਾਵ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਿਕ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਬੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰਦਾਦ ਹਕੀਮ, ਸੁਬਰਤ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਟੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੁਲ ਰਾਇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਵੇਂਧੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ; ਓਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧੜਾਧੜ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਆਸ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਙ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਉ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ’ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ’ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਲੀਪੌਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ (ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ) ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਵਾਙ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਬਾਬਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਆਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਫੜਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ; ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੜਕੀ 13 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਪੀੜਤ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੇਵਲ ਲਾਲੀਪੌਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ‘ਰਾਮਰਾਜ’। ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਦਰਜ ਹਨ :
ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ; ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ; ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ?॥ (ਮਹਲਾ ੧/੧੫)
ਖਤ੍ਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ; ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ, ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ; ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥ (ਮਹਲਾ ੫/੭੪੮)
ਬ੍ਰਹਮਨ, ਬੈਸ, ਸੂਦ ਅਰੁ ਖੵਤ੍ਰੀ; ਡੋਮ, ਚੰਡਾਰ, ਮਲੇਛ ਮਨ ਸੋਇ ॥ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ; ਆਪੁ ਤਾਰਿ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਇ ॥ (ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ/੮੫੮)
ਐਸੀ ਲਾਲ ! ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ ॥ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੁ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ; ਮਾਥੈ ਛਤ੍ਰੁ ਧਰੈ ॥ ਨੀਚਹ, ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦੁ; ਕਾਹੂ ਤੇ ਨ ਡਰੈ ॥ (ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ/੧੧੦੬)
ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ; ਨ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ! ॥ ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ; ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (ਮਹਲਾ ੩/੧੧੨੮)
ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ; ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ; ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ?॥ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ/੧੩੪੯) ਆਦਿ।
ਸੋ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਾਇਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ; ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ।
