ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ

0
420

ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ

ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ, ਫਗਵਾੜਾ ਮੋ. 98145-17499

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਲਿਆਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ-ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ।  560 ਤਾਨਾਂਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੋਣਾ ਮੌਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਕੇ, ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ-ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੋਪੋਸ਼ਣ, ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜ-ਪਰਿਵਾਰ, ਸਵਾਰਥ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ! ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਾਜ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40-50 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 80-90 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਦ੍ਰਿਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਰਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ  ਸਾਧ-ਸੰਤ-ਮਹੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਏ (ਐਚ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਧਨ ਧੜਾ ਧੜ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅੱਗੇ ਬੌਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਲੀਪ ਸੰਘਵੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 15.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਪਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਜੀਮ ਪਰੇਮਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 15.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?  ਸਾਧ ਦੇ ਭੇਖ ’ਚ ਵਿਉਪਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਵੱਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਗੂ, ਅਫ਼ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪਾਸ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।   

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅੰਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਬਿਨਾ ਬਜ਼ਹ ਹੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਪੜਤਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਏ ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖਿਚੋਤਾਣ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ’ (ਮੰਤਰੀ, ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਆਗੂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ, ਪੀ ਸੀ ਐਸ, ਮੰਤਰੀ, ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਲੇਕਟਰਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖਰੀਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਅਨਾਰਕੀ (ਆਪੋਧਾਪੀ) ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਨਾਰਕੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਨਿੱਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਐਮ ਐਲ ਏ-ਐਮ ਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੁਮਲਾਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੌਮ (ਰਾਸ਼ਟਰ) ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?’ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਜਾਤਾਂ-ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।’

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ; ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਸਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਤੋਂ 30 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤੀਗਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੇਖਕ, ਐਕਟਰ ਵਿਦਿਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਧਰੇ 1947 ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਹਕੀਕੀ (ਸਹੀ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।