ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ

 ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰਬ (ਸੰਨ 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ) ਤੋਂ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ (ਵਿਦਵਾਨਾਂ) ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਵਿਰਾਸਤ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਭਖਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਮਿਤੀ 12-10-2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ (ਕੋਟਕਪੂਰਾ) ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 24-10-2015 ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਢੌਂਗੀ ਅਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ’ਤੇ ਘੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸਚਾਈ ਭਰਪੂਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ / ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ / ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗਈਆਂ; ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹਨ:

(1). ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਢੱਡਰੀਆਂ), ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ), ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਮਾਝੀ), ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਚੰਦੜ), ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਧੂਰਕੋਟ), ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਢਪਾਲੀ), ਪ੍ਰੋ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਧੁੰਦਾ)’ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

(2). ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਮਾਨ), ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰਾਵਾਂ (ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ), ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਦਾਦੂਵਾਲ)’ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੇਮਟੀ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ’ ਵਰਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ (2017 ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਨ 2017-2018 ’ਚ (ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ) ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ) ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (election) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ (selection) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਰਜੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ ॥’’ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ/੧੧੦੫), ਜਉ ਤਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ, ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ, ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁਦੀਜੈ, ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥’’ (ਮ: ੧/੧੪੧੨) ਆਦਿ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ (ਬਾਦਲ) ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 10-11-2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਕੱਠ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ 13 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ:

(1). ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਨੋਟ: ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਧੂਫ਼ੀਆ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਅਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।)

(2). ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ‘ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ’ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ‘ਸ. ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ’ ਮੰਡ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਮਾਨ’ ਦੇ ਆਗੂ) ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ‘ਅਜਨਾਲਾ’ (ਟਕਸਾਲੀ) ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਦਾਦੂਵਾਲ’ (ਟਕਸਾਲੀ) ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(3). ਕੇ ਪੀ ਐਸ ‘ਗਿੱਲ’ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਬਰਾੜ’ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(4). ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

(5). ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ‘ਫਖਰ ਏ ਕੌਮ’ ਤੇ ‘ਪੰਥ ਰਤਨ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੋਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਕ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(6). ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(7). ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(8). ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(9). ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(10). ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(11). ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(12). ਇਕੱਠ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

(13). ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਪਰੋਕਤ ਲਏ ਗਏ 13 ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ (1). ਇਹ ‘ਮਤੇ’ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ?, (2). ਕੀ ਤੁਸੀਂ 2017 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ ?, (3). ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਮਾਨ’, ਸ. ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ‘ਜੱਫਰਵਾਲ’ ਆਦਿ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (1). ਸਾਡੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। (2). ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਸਾਖੀ 2016 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। (3). ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਆਦਿ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਤਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

(1). ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ: (ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ)

(2). ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ’ਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ: (ਬਾਬਾ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ)

(3). ਥਾਲੀ ’ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੈ: (ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ)

(4). ਬਾਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਗੱਦਾਰ, ਮਾਨ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ: (ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ) ਆਦਿ।

ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

(1). ਕੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ?

(2). ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ?

(3). ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵੀ ਬਾਦਲ (ਸੋਚ) ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

(4). ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਯੁੱਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ?

ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਜ਼ਰ’ (ਕੌਮੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਦੌਲਤ), ‘ਜੋਰੂ’ (ਇੱਜ਼ਤ), ‘ਜ਼ਮੀਨ’ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਣਪ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਅਸਰਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ (ਸਿੰਘ) ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 2% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਚੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਘ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ’ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 (ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟ੍ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਭਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ?

ਉਪਰੋਕਤ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 11-11-2015 ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਬੇਕਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ ਜਨਤਾ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।

ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ: ‘‘ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ, ਕਿਛੁ ਕਰਉ ਉਪਾਇਆ ॥’’ (ਮ: ੫/੩੭੧) ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ‘‘ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ ॥’’ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ/੧੧੦੫) ਤੇ ‘‘ਜਉ ਤਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ, ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ, ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ, ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥’’ (ਮ: ੧/੧੪੧੨) ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?, ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਸਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ?

ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ) ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਰਾਵਾਂ) ਦੇ ਭੋਗ ’ਤੇ ਮਿਤੀ 25-10-2015 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 30-10-2105 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ‘ਮਤਿਆਂ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ (ਉਕਤ) ਸੁਝਾਅ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਮਾਨ’ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਮਿਤੀ 19-10-2015 ਨੂੰ) ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪੇਪਰ ’ਚ 20-10-2015 (ਪੇਜ 10) ’ਤੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ‘ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ’ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਚੰਭਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (30-10-2015 ਨੂੰ) ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ (ਜਲੰਧਰ) ’ਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਜਲੰਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪੀ. ਏ. ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ (10-11-2015) ਦਾਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਮਾਮ ਵੀਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ’ ਤੇ ‘ਅਜੋਕੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੋਚ’ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ) ’ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਵਕਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ (ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ) ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ’ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਕੱਠ ’ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਮੇਰੀ ਨਿਜੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 2017 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੱਲ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਯੋਗ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਲਵਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਪਾਪੀਆਂ) ਉੱਪਰ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਸੁਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ:

(1). ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

(2). ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

(3). ਕੁਝ ਗੁਰੀਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਬਚਾਅ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

(4). ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ, ਅਖੰਡਪਾਠ, ਸੰਪਟਪਾਠ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮੁਕੰਬਲ ਰੋਕ ਆਦਿ, ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।

(5). ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਵੇ।

(6). ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’; ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਈ-ਕਈ) ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 10, 000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਲ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ’ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀਦੇ ਮੈਬਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ।

(7). ‘ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

(8). ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੈਲੇ ਤਮਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ – ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਣ।

(9). ਤਮਾਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ (ਅਸਥਾਈ ਮੁਕਤੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਵੇ।

(10). ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(11). ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਦਿ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ (ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 85 ਸਾਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 70 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ‘ਏ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਬੀ’ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?’

ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬੇਗਾਨੀ

49 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਬੇਗਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਥੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਲਗਾਤਾਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਲਗਾਤਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਣ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਨਾਮ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) 9855401843

1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚ ਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਭ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ:

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘‘ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ, ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ॥’’, ‘‘ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ॥’’ ਜਾਂ ‘ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।’ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ‘ਜੋਤ’: ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਠੰਢ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ।

ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ:

ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਮੰਨੂ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਚੰਦੂ, ਗੰਗੂ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਲਾਲਾ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ’ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਤਾਂ-ਗੋਤਾਂ-ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ-ਮਾਂਡਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਟਕਾ-ਟਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਲੋਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’, ‘ਲਵ-ਜੇਹਾਦ’ ਜਾਂ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਪਰ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਥਾਂ ਰਾਹ ਜਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਵਧੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 / ਜਨਵਰੀ 2016, ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ:

ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਹਾਰਨਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰ-ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੜਕ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਕਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ-ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿਰੋਪਾਓ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ-ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਾ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ, ਸਿਆਹੀ ਆਦਿ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਣਦਿਸਦੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤਾਂ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾਫਲ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਦਬ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਦਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ-ਨਾਮ ਜਪੋ-ਵੰਡ ਛਕੋ।’ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ਼ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖ ਆਚਰਨ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ:

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖ ਆਚਰਨ ਦੇ ਝਲਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਚਰਨ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕਰ ਗਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਜਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਸਪਿਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਵ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਪਰਿਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੰਗਰ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਛਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਚਰਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਭੀੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ-ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਗ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਮਤੀਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ।

ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ:

‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲ਼ਈ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਂਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 15 ਤਹਿਤ ਧਾਰਾਂਵਾਂ 295 ਤੋਂ 298 ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 296 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਸ਼ਾਨ-ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 297 ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 298 ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 389 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇ: ਪਿਆਰੇ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40, 000/- ਦੇ ਜਮਾਨਤਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਤਹਿਤ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 295-ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ 295-ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 295 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 (ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਜਮਾਨਤ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਟਿੰਕੂ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ (ਦੋਸ਼ੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ (ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਧਾਰਾ 307 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ-ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਚ ਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਣ ਲਈ ਲੰਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ, ਹਲੇਮੀ-ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਓ ! ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ-ਸਿੰਘ-ਖ਼ਾਲਸੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ !

ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਈ ਜੱਗ ਜਾਹਰ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਰੀ

‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ‘ਗਊ ਹੱਤਿਆ’ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ 2 ਹਥਿਆਰ

10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ

ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

  ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ (ਪੰਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਮਿਤੀ 12-10-2015 ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਰੂੜੀਆਂ (ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ) ਆਦਿ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ (ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੂਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਠੇਸ (ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ) ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਦਾਇ ਦੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ (ਮਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਜਮਾਨਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 ਸੰਨ 1947 ’ਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ‘ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ’ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1938 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ‘ਆਜਮ ਮੋਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ’ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਗਊ ਹੱਤਿਆ’ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ (ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ)

 ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਪਦ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ (ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ) ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚ 18% ਜਨਸੰਖਿਆ (ਅਬਾਦੀ) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 1955 ’ਚ (ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ) ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ‘ਗਊ ਹੱਤਿਆ’ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ (ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ) ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮਈ 2014 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ’ਚ ਭਾਵਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ‘ਗਊ ਹੱਤਿਆ’ ਵਰਗੇ ਭਾਵਕ (ਜਜ਼ਬਾਤੀ) ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ (ਇਕਰਾਰ) ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਈ 2014 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (28- 9-2015 ਰਾਤ) ਯੂਪੀ ਦੇ ‘ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਸਾਹੜਾ ਕਾਂਡ’ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਯੂਸੈਨਾ ’ਚ ਡਿਉਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ (ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ 50 ਸਾਲ) ਦੇ ਘਰ ਗਊ ਮਾਸ ਰਿੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ (ਉਡਦੀ ਸੂਚਨਾ) ਫੈਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦਾਂ (ਮਹੇਸ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤ੍ਰੀ), ਮੁਨੀਸ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ, ਮਜਫਰ ਨਗਰ ਦੰਗੇ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗੇ ਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਦੰਗੇ’ ਵਾਙ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੰਗ (ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ) ਦੇਣ ’ਚ ਸਥਾਨਿਕ (ਸੰਬੰਧਿਤ) ਨੇਤਾ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ (14-10-2015 ਨੂੰ) ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਿਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ (ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ) ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਮਹਿਫੂਜ਼) ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ (ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨ) ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ (ਨਫ਼ਰਤ ਰੂਪੀ) ਸੰਘਰਸ਼ (ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ) ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ, ਅਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ, ਬੀਬੀ ਨੈਨਤਾਰ ਸਹਿਗਲ, ਸਾਰਾ ਜੋਸੇਫ਼, ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ, ਸਸੀਦੇਵ ਪਾਂਡੇ, ਬੀਬੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੇਖਕ ਬੀਬੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵੀ, ਕੰਨੜ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਮਲਗੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ, ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਆਦਿ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ (ਸੰਸਦਾਂ) ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (295 ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

‘ਗਊ ਹੱਤਿਆ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਗਾਂ’ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੌਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟੇਕ (ਆਸਰਾ) ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2014 ’ਚ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ) ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ 26.3%, ਭਾਜਪਾ (ਬੇਜੇਪੀ) 8.7% (ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 35%), ਕਾਂਗਰਸ 33.1%, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 24.4% , ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) 0.3% ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ (ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 1.9%, ਆਜ਼ਾਦ 3.6%, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. 0.4% ਆਦਿ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ (ਪਾਰਟੀ) ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।) ਤਮਾਮ ਝਗੜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ 24.4% ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ (2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਤਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. (ਬੀਜੇਪੀ) ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ (24.4% ) ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ‘ਗ਼ਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ’ ਇਸ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ (ਭਾਵ 5-10%) ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 0.3% ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਮਾਮ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ (24.4%) ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ’ਚ ਸੁੱਟਵਾਉਣਾ।

ਜਰਾ ਸੋਚੋ ! ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਗ਼ਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਭਾਵ ਚਲਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਨੌਟੰਕੀ (ਡਰਾਮੇਵਾਜ) ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ ਆਪ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ (ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ) ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ) ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ (ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ (ਸ਼ਕਤੀ) ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ (ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮ. ਐਸ. ਜੀ.-2’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੀਲੀਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ (ਬਠਿੰਡੇ) ’ਚ ਮਿਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਿਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ? ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾੜਖੰਡ ’ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮ. ਐਸ. ਜੀ.-1’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਤਨਾਅ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਸਭ (2017 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ) ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੌਦਾ ਅਸਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਮਾ (ਹੁਕਮਨਾਮਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ (ਭਾਵਕ) ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (24.4%) ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2017 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ (ਕੂਟਨੀਤੀ, ਸਾਜ਼ਸ਼) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਤੀ 11-09-2015 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਮੱਦੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਜਿਹੇ (ਅਣਕਿਆਸੇ ਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਰਹਿਤ) ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸਾਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ (ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜੂਦ (ਅਸਤਿਤਵ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ (ਹਾਸਲ) ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ: ‘ਪੀਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਆਸਥਾ’ ਤੇ ‘ਮੀਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਅਗਰ ‘ਮੀਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਥਕ ਵੋਟ (ਸ਼ਕਤੀ) ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੋਚ (ਮੋਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ (ਸਤਿਕਾਰਮਈ) ਉੱਚ-ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਉਪਾਧੀਆਂ (ਖ਼ਿਤਾਬ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤਾ (ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ) ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਲੋਕ (ਕੁਰਸੀ ਲਾਲਸਾ) ਲਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣਾਵ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਵੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ (ਕੁਰਸੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੇ) ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ (ਸੂਝਵਾਨ) ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵੀਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤ੍ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਲਾਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ।

ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3% ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੋਚ) ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਜਾਗਰੂਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਚ ‘‘ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ..॥’’ (ਮ: ੫/੩੮੯) ਦੀ ਬਜਾਏ ‘‘ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ, ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ; ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ॥’’ (ਮ: ੧/੧੪੦) ਵਾਲੀ ਸੁਆਰਥੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ (ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ 1978 ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬੈਠਾਉਣਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਉਪਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚੁਣਾਵ (2022) ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ (ਨਿਰੰਤਰ) ਤਰਲੋਮੱਛੀ (ਬੇਚੈਨ) ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ (ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ, ਕੱਚਾ) ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ) ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।