NRC ਕਾਨੂੰਨ; ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) 2019 ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2010-2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
ਅਸਾਮ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ; ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਨ 1971 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਮ (ਭਾਰਤ) ’ਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। 3 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ (ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼) ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ’ਚ ਆਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 3.29 ਕਰੋੜ ਹੈ। NRC ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ; ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (CAB) ਲੈ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ’, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ) ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 2021 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਹੁਣ NRC ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ NRC ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ (1). ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ਼। (2). ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮਧੰਦਾ (ਕਿੱਤਾ) ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP) 9% ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ-ਡਿੱਗਦੀ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ’ਚ NRC ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 54000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ; ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ (ੳ). ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨੌਕਰੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੀ ਰਹੀ। (ਅ). ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ (ਅਤਿਵਾਦੀ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ।
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਜਸ਼ ਨਾਲ਼ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਹਮੇਸਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜਬ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੜਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ’ਚ ਹੋਏ ਜੰਗ-ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ (ਸੰਪਰਦਾਇਕ) ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪੁਰਵ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ (ਧੱਕੇਬਾਜ਼) ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ‘‘ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ; ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ, ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥’’ (ਮ: ੧/੭੨੩) ਭਾਵ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਦ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਬੋਲਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ (NRC/CAA) ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੋਈ।
