ਗੁਆਚਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

0
386

ਗੁਆਚਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਸਭਰਾਅ’

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੰਧ ਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਲਾਣਾ ਆਮ, ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਈ ਚਿੰਤਾ ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵੱਲ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕਾ ਦੁਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੁਰਨਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਈ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹੇ, ਸੂਏ ਤੇ ਖਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁੰਞੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈਲ਼ੀ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲ ਢਾਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਲੀ ’ਚ ਰਲਾ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਏ, ਕਸੀਆਂ, ਰਜਬਾਹੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਇਣ ਰੂਪ ਵਿਵਾਦਤ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਹ ਲਿਜਾਣ, ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਰਜਬਾਹੇ, ਸੂਏ, ਖਾਲ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜਦੀ ? ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ। ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਸੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਟ ’ਤੇ ਪਈ ਆ।