ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਦਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ?
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰਮਹਿਲ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ; ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਭੇਖੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡੰਮ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਹਿਰ ਉਲਗਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2003 ’ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ੫੩੫ (2003-04) ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛਾਪਣ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦੰਤੀ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ੫੩੫ (2003-04) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਮਤ ੫੪੧ (2009-10) 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ 2009 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ (ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ+ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁੜ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ (ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭ ਉੱਪ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਅਤੇ ਚਮਚਾਗੀਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾ: ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਜਗਬਾਣੀ ’ਚ “ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰੇ ?” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਉਂ ਹੈ “ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ”। ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਦਲ ਜਾਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ। ਸੰਨ 1985 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 73 ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 38.1% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ 5 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 4.99% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 1997 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 75 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 37.64% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਲੜ ਕੇ 18 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 8.33% ਵੋਟ ਹਾਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਵੋਟ 0.37% ਘਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 8.33% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 3.34% ਵੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
2002 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 31.08% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 3 ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 5.67% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
2007 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 93 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 37.09% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 19 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 8.28% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਿਆਂ 65% ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।
2012 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 94 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 34.73% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 12 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 7.18% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
2017 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 94 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 25.02% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 3 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 5.4% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, 2007 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਵਾਂਗ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿਕ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ। ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ 2022 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 97 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 18.38% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਸਪਾ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 1 ਸੀਟ ਅਤੇ 1.77% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 6.6% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਸਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ’ਚ ਜਦੋਂ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 27 ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ: ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ’ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ; ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ’ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ’ਚ। ਜੇ 1986 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮਈ 1996 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਅਟਲ ਬੀਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕਿਆ।
ਅੰਤ 2020 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੋਟ ’ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 75 ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਲੀ ’ਚ ਖਾਧਾ ਉਸੇ ’ਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ; ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਵਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੇ ? ਸੁਝਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਅਤੇ 2015 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਪਵਾਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਈਵਾਲ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ 1973 ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ? ਮੇਰਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਵੇਸਭੂਸ਼ਾ ਵਾਲ਼ੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣ ’ਚ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਸਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ; ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਜੂਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4% ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ 2% ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ 2% ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸਮਝ, ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਕਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1976 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
