ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ : ਗਿ. ਜਾਚਕ
5 ਜੂਨ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਣ ਤੇ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਰਸੋਈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਸਦ-ਬਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੁ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨੂ-ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।” ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਵੱਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਵਰਾ ਬੜਾ ਢੁੱਕਵਾ ਹੈ ‘ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਓਹੀ ਇਮਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮੋੜ ਦਿਓ ।
ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਤਰਲੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ । ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਰਾਜਸੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਬਤ ਸ਼ਰਧਾਲ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ । ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਸਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ੁਅਰਤ ਦੀ ਮੂਰਤਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੇਕਰਨ ਦੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਰੀਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ‘ਲੰਗਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ । ਇਸ ਲਈ ਗਿ. ਜਾਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਯਾਤ੍ਰਾ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜੀਆ ਜਗਾਤਿ (ਟੈਕਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ “ਜੇਜੀਆ ਡਨੁ ਕੋ ਲਏ ਨ ਜਗਾਤਿ” ਗੁਰਵਾਕ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ।
