ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ; ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਭੇਖੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ 1999 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ (ਹਿੰਦੀ) ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 2007 ’ਚ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਦ ਖਰੜਾ ਛਪਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਛਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ; ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾ: ੬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪੁਸਤਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ’ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਹਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਹਰ ਉਲਗਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2003 ’ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ੫੩੫ (2003-04) ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛਾਪਣ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।  14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦੰਤੀ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ੫੩੫ (2003-04) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਮਤ ੫੪੧ (2009-10) 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ 2009 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ (ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ+ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫ਼ਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁੜ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਆਰ.ਐੰਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ਼ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਙ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ (ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ‘‘ਜੇ ਮਾਉ ਪੁਤੈ ਵਿਸੁ ਦੇ; ਤਿਸ ਤੇ ਕਿਸੁ ਪਿਆਰਾ। ਜੇ ਘਰੁ ਭੰਨੈ ਪਾਹਰੂ; ਕਉਣੁ ਰਖਣਹਾਰਾ। ਬੇੜੀ ਡੋਬੈ ਪਾਤਣੀ; ਕਿਉ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ। ਆਗੂ ਲੈ ਉਝੜਿ ਪਵੈ; ਕਿਸੁ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਜੇ ਕਰਿ ਖੇਤੈ ਖਾਇ ਵਾੜਿ; ਕੋ ਲਹੈ ਨ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ ਸਾਂਗੁ ਕਰਿ; ਕਿਆ ਸਿਖੁ ਵਿਚਾਰਾ ॥੨੨॥’’

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭ ਉਪ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ? ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਨ ?

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾ: ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਜਗਬਾਣੀ ’ਚ ‘ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰੇ ?’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਉਂ ਹੈ ‘ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ’। ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਦਲ ਜਾਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ। ਸੰਨ 1985 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 73 ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 38.1% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ 5 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 4.99% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 1997 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 75 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 37.64% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਲੜ ਕੇ 18 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 8.33% ਵੋਟ ਹਾਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਵੋਟ 0.37% ਘਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 5 ਦੀ ਥਾਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 8.33% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 3.34% ਵੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

2002 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 31.08% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 3 ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 5.67% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

2007 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 93 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 37.09% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 19 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 8.28% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਿਆਂ 65% ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।

2012 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 94 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 34.73% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 12 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 7.18% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

2017 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 94 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 25.02% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 3 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 5.4% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, 2007 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਵਾਂਗ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿਕ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਦਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ। ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ 2022 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 97 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 18.38% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਸਪਾ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 1 ਸੀਟ ਅਤੇ 1.77% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 6.6% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਸਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ’ਚ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 27 ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ: ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ’ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ; ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ’ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੇ 1986 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮਈ 1996 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਅਟਲ ਬੀਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕਿਆ।

ਅੰਤ 2020 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੋਟ ’ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 75 ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਲੀ ’ਚ ਖਾਧਾ ਉਸੇ ’ਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ; ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਵਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੇ ? ਸੁਝਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ 2015 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕਾਰਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਪਵਾਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਈਵਾਲ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ 1973 ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ? ਮੇਰਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਵੇਸਭੂਸ਼ਾ ਵਾਲ਼ੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣ ’ਚ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਸਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ; ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਜੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਵੈਸਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1976 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।