ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਕੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਕੀ

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)-98554-01843

ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ, ਨਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਆਦਿ, ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।

ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਡੰਡ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਡੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 1947, 1950, 1966, 1978, 1984 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਲੰਬੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਪਸਰੀ ਸਮਸ਼ਾਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਦੋਂ-ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ, ਸੱਤ-ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ (ਉਪਾਅ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਛਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਦਰਸਾ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਡੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਤੱਖ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ।

10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯੂ. ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦ ਲੋਕਲ ਵਕੀਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ/ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦਰ-ਬਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿਚ ਜਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੁਲਮ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਹਿ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਲਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿੰਦੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ! ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਘੜ੍ਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ, ਨਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਆਦਿ, ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ।

-0-