ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ-98554-80797

ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਘ (Union State of India) ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 36 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਇਸਲਾਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਵੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਤੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; (1) ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ (2) ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ (3) ਨਿਆਪਾਲਕਾ (4) ਮੀਡੀਆ।

(1). ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਏ’ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਭੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਸੀ।

ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਭੀ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ 2014 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਬਾਲ ਠਾਕੁਰੇ), ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀਯੂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਐੱਮਸੀ; ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

(2). ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਭੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ; ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ: ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਜਲਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਾਧਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ 80 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਈਡੀ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਏਕੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭਾਰੀ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਵਿੱਚ 1693.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2022-23 ਨਾਲੋਂ 199.17% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 719.858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 2243.947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (211.72% ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਵਿੱਚ 4104.285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਨਾਲੋਂ 161% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 2,243.947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 6074.015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 171% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: (੧) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, (੨) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅਤੇ (੩) ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ; ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜੋ 1991 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ (੧) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (੨) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (੩) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਸੀਈ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਦਾ ਐਕਟ, ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਸੀਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 125 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਸੀਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16, ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ 2026 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ; ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ; ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ 63 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ 2014 ਈ., ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ; ਇਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਭੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਊ ਰਖ਼ਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ; ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਲੋਕੋ ! (ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ) ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ (ਜਗਤ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ : ‘‘ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ; ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ; ਕਉਨ ਭਲੇ, ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥ ਲੋਗਾ  ! ਭਰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥ ਖਾਲਿਕੁ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਿਕੁ; ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸ੍ਰਬ ਠਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥’’ (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ/੧੩੫੦) ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ : ‘ਢੋਲ, ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸੂ, ਨਾਰੀ; ਸਕਲ ਤਾੜਨਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’ (ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਮਾਨਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ – (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ) ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚਰੇ, ਜੋ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ) ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਭ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ‘‘ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ; ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ; ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥ ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ; ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ॥’’ (ਮਹਲਾ ੧/੧੫), ਤਾੜਨਾ ਭੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖ ! ਹੇ ਗੰਵਾਰ ! (ਉੱਚੀ) ਜਾਤਿ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਮਾਣ-ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ) ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ‘‘ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰਿ, ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ  !॥ ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ; ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥’’ (ਮਹਲਾ ੩/੧੧੨੮)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ; ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ? ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥’’ (ਮਹਲਾ ੧/੪੭੩)

ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਦੀ ਉਕਤ ਚੌਪਈ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਭੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ, ਮੰਦਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਸੀ।

ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ (ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਨਾਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ : ‘‘ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ; ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ ॥’’ (ਮਹਲਾ ੧/੪੧੭) ਜਦਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਅ ਕੇ (ਆਪ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ (ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ) ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਓਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ : ‘‘ਘਾਲਿ ਖਾਇ; ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ! ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥’’ (ਮਹਲਾ ੧/੧੨੪੫)

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਲੜ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਝਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਚੋਬਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ? ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ; ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 6 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ; ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਉਹ ਭੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਨਸੂਬੇ ਭਾਜਪਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ; ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਭੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 18.6% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18.6% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 40-45% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਭੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8.4% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ?

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨਹੀਂ, ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਵੰਡਪਾਊ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਜਗਾ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਙ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸ਼ਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਹੀ, ਜੋ ਬਹੁਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 10-15 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ’ਚ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਲਾਉ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ 23 ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਰੀ, 25 ਕੁ ਅਰਧ ਸ਼ਹਰੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 69 ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 69 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ 3-3 ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 59 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 16.67% ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ 25.96% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 36.23% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰੌਲ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਭੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਰਨਯੋਗ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ-ਸਰਾਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ; ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।

ਸਾਂਝਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ 4-5 ਮੰਗਾਂ (1. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, 2. ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 3. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 4.ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ. ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ) ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ’ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੇ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਸ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ’ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰਕਸੇ ਕਸੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ’ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ? ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਰਾਂ ’ਚ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਤਾਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਪ/ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੁੜ ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।