ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ?

ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ?

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਮਿਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਬੜੀ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸ ਐਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲਿਪਤ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦਾਗ਼ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 2021 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਅਵੱਸ਼ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਇਸ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਵੋਟਰ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਉ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਕੇਵਲ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਉ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੂਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ; ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਥਰਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਤਨਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਵੇ; ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿਜ਼ ’ਚ ਪਏ ਮੀਟ ਨੂੰ ਗਊ-ਮਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ; ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ, ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ; ਉਕਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ; ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਏਜੰਟ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਮਵਾਲੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਹੇਠਾਂ ਦ੍ਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਯੂ.ਪੀ. ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ; ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ?

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ, ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁੱਟਣਾ ਆਦਕ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ 26-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਆਰ.ਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ’; ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ’ਚ 40 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਡੇੜ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਚਕੁਲੇ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਡਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਆਨ ਸਦਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾ ਕਰਵਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ; ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ? ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ? ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ (1) ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। (2) ਹਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ: ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਦਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (3) ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਬਦਲਾਉ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਦਲਾਉ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।