ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ

0
167

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 0° ਤੋਂ 44° ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 380 ਦਿਨ ਗੁਜਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਖਲਾਖ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ;  ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ; ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਅਤੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਸ: ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਭੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਉਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਬਲ ਸਦਕਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਿਹ ਹੋਇਆ; ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ’ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਪਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ (1) ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨ, (2) ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, (3) ਚੋਣ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ: ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ। ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀ ਫਰਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ; ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਰ੍ਹੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਥਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣਾ ਹੋਵੇ; ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਧੜਾ ਧੜਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੇ; ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 77 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ; ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਕਦੇ ਹਨ :

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ (ਮਹਲਾ ੧/੧੪੧੨)

ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ  ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਪਿ ਖਲੋਏ  ਕੂੜੁ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ (ਮਹਲਾ ੧/੭੨੩)

ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਘਾਉ ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ ਜਿਥੈ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ਨਕੀਂ ਵਢੀਂ ਲਾਇਤਬਾਰ (ਮਹਲਾ ੧/੧੨੮੮)

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ  ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ  ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ (ਮਹਲਾ ੯/੧੪੨੭)

ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ  ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ  ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ  ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ  (ਮਹਲਾ ੧/੧੫)

ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ ਰਹਾਉ (ਮਹਲਾ ੩/੧੧੨੮)

ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ,  ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾ ਮੇਲੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਰਾਜਨ (ਮਹਲਾ ੫/੬੭੧)

ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ  ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ  ਕਉਨ ਭਲੇ  ਕੋ ਮੰਦੇ  (ਭਗਤ ਕਬੀਰ/੧੩੪੯)

ਉਕਤ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਕਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ।