ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਨਾਮ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਨਾਮ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)-98554-01843

17 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਉਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਤਾਅ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14-20 ਆਦਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਘਚੋਲ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਂ, ਜੋ 1947 ਜਾਂ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ 161 ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਦੀ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਖ਼ਤਮ, ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਜ਼ਸ ਦੀ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਜ਼ਸ ਦੀ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਉਰਫ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਭੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮਈ 1991 ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਰਚ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁੰਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਂਡਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਂਡਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 12 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਤੇ 1919 ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਂਡਸੇ 1948 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1964 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਂਡਸੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20-22-25-27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ?  ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ?  ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ  ?

ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

-0-