ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ
ਨਿਊਯਾਰਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ : 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.) ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ
ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ‘ਹੇਗ’ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਈਨਹਿੱਲ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ‘ਵਾਟਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ’ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਗੋਰਮਿੰਟ’ ਬਣੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਫ਼ਨ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਨਾ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਲਈ 18.500 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.)
