ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉ ਨੀਤੀ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉ ਨੀਤੀ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ, ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਙ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।

ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੀਜ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਾਸ਼ਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁਰੇਦੇ ਗਏ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਭਰੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰੋਲ਼ਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾ ’ਚ ਬਿਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਸਿਕਤਾ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਚੋਣ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 404 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 498 ’ਚੋਂ 364 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 38 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ।  6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ’ਚ ਲੱਗ ਗਈ।  27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜੰਮ ਗਏ, ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਖੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਏ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਤੀਨ ਤਲਾਕ, ਲਵ ਜ਼ਹਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨਵਿਆਪੀ ਮੰਦਿਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਮਥੁਰਾ ਆਦਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਹਿਸ ’ਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮਕ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੁਰੱਧ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ/ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਬਟਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਹਰੇ ਲਗਵਾਏ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ? ਜਿਸ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਦਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ; ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ? ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਯਗਰਾਜ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ; 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਸੀ. ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 23 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ; ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਲੇਖ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜ਼ਬ ਹੋਵੇ; ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕਰਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 39ਸੀ/2ਏ/1 ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਫ਼ਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ) ਕਿ ਪਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਿੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ? ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੇ ਨਾਂ; ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ? ਮੰਨ ਲਓ ਯਕੀਨ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ? ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਿਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ 85 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ?

ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਉਸ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਮਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅਤਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੈ (ਇਸ ਜੰਗਲ ਰੂਪੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਤਮਕ ਬਲੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।) ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਬਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘‘ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ; ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ ॥  ਐਸੋ ਸਮਰਥੁ ਵਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ; ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹਿਓ ਰੀ ॥ (ਮਹਲਾ ੫/੩੮੪)

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਤੇ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈੱਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ’ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਨਾਗੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲ ਤਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੈਰਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਦਾਰਤਾ/ਦਿਆਲਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ- (1). ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। (2). ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਧ ਭਗਤ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। (3). ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ? ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ? ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ’ਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।