ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ

ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ; ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨ੍ਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਙ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ, ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1982 ’ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥਾਲੀ ’ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ 1984 ’ਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਰੋਲ਼ੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਸਾਲ, ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ; ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ  ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ 2020 ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੂਲ ਫੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।

ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਵਾਹ ਰਾਜਾ ਜੀ !! ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਦੇਵੇ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਖੂਬ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ? ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ’ਚ ਗਊਮਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਛੱਕ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਊਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ’ਚ ਗਊਮਾਸ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਪੀ ’ਚ ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਇਖਲਾਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 2% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਮਲ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਂ; ਜਿਨਹੋਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਉਨ ਕੋ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਂਗੇ’; ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਤਾਂ ਛਿੜਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ; ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ’ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟੱਡੀ ’ਚ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ (ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 3-3 ਵਾਰ 40-40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ’ਚ ਪਾਏ।  7 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜਸਭਾ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ (ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਸਦ/ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਐੱਮਸੀ ਵੀ ਨਾ ਜਿਤਾ ਸਕਿਆ) ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬਿਆਨ ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,61,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2,93,729 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 3, 23,135 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 3, 53,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4,17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ’ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਾਂ (ਜੋ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ ’ਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੜੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ; ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ; ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰੀਮਾਂਡ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਲਫਜ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ; ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜਮ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ; ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।  ਸੰਨ 2022 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 13 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੇਵਲ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ; ਕਹਿੰਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋਸ਼ਿਰਤ ਲਈ ਖਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।

ਤਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ; ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਭੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਨਾ ਉਚਾਰੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ 2015 ’ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ’ਚੋਂ ਭੀ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਵਾ ਕੇ 2 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੱਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਦਲ 2017 ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸੰਨ 2022 ’ਚ ਕੇਵਲ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਕੇਵਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਭੀ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੀ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸ਼ੇ ਵਾਙ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਹਟਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆਂ ‘ਜੀ ਹਜੂਰੀਏ’ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ; ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਣਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਏ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ; ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਬਲ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉੱਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੀ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ/ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।