24 ਅਪ੍ਰੈਲ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ” ਦਿਵਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

0
696

24 ਅਪ੍ਰੈਲ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ” ਦਿਵਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਸਰਪੰਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ-98148-08798

24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਵਰਾਜ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ

1992 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ’ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ `ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ `ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ’ (73ਵੀਂ ਸੋਧ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਸੁਝਾਓ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ ਕੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ `ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ‘73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ’ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ “ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੁਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ (ਹੱਕ) ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ‘73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ (ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਝਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1992 / 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੋਰਖਾ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।

ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ: ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਗਰਾਮ ਸਭਾ’ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਪੰਚ, 1000 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ 7 ਪੰਚ, 2000 ਤੋਂ 5000 ਤੱਕ 9 ਪੰਚ, 5000 ਤੋਂ 10,000 ਤੱਕ 11 ਪੰਚ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੌਣਗੀਆਂ :

(1) ਜਰਾਇਤ ਉਤਪਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ।

(2) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ।

(3) ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਹਿੱਤ, ਲੋਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਮੇਟੀ।

ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਯੁਵਕ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਊਣ ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਬੈਠਕਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ 08 ਮਾਰਚੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਸਵ, 14 ਨਵੰਬਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਇਤੀ ਦਿਵਸ ਮੋਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਚਪੜਾਸੀ, ਕਰਿੰਦਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸਿਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ, ਨਹਿਰੀ ਉਵਰਸ਼ੀਅਰ, ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ: ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਮਤੇ ਦੀ ਨਕਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਖਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਮਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ:

(1) ਆਮ ਕਮੇਟੀ (2) ਵਿੱਤ ਆਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ (3) ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾਪਤੀ ਸਮੇਤ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਮਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ 27 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ: ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਸਿਮਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ :

(1) ਆਮ ਕਮੇਟੀ (2) ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (3) ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ (4) ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ (5) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਵਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭਾਪਤੀ ਆਪ ਚੁਣਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੇਠ 22 ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ

(1) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲੈਵੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਕਮਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ।

 (2) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਬਤ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।

 (3) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਟਾਂ ਦੇਣਾ।

 (4) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਮਾਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

(73ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਾਂਗ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ)

ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕਾਸਮ ਭੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-ਮੋ: ਨੰ: 98148-08798

42870cookie-check24 ਅਪ੍ਰੈਲ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ” ਦਿਵਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼