ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ – ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ – ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ – ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ – ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਾਰ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਵਲ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਦੂਰ ਰਸੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾੱਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਪਤਕਾਲੀਨ (Emergency) ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਤਕਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ਼ੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ; ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  24 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੀਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ; ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਬੈੱਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭੀ 8 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਲਟਾ ਪਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਛਾਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਓ; ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ; ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਤਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵੋ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖ਼ਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਆਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪੋਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਦਾ ਨੌਜਾਵਨ ਪੋਤਰਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ਼ ’ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਐਸੀ ਅਪੀਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਕੇਵਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੱਧ ਵਰਤੀ ਚੋਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਆਦਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ; ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ’ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਾਙ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ’ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਙ ਕੰਮ ਕਰਦੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ 8 ਪੜਾਅ ’ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ 34 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 8 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੀ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਙ ਦਹਾੜਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2016 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ’ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 2016 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿੱਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੜ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ/ਦੰਗੇ ਕਰਵਾੳਣੇ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ-ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ‘ਅੱਲਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ’, ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ – ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਮਾਨ-ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਚ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐੱਮ.ਪੀ./ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਯੂ.ਪੀ.) ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ।  3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲ ’ਚੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 8 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ; ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ; ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਕੇਵਲ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ; ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਲਟਾ ਪਿਆ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ; ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ; ਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਮ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ 46º ਗਰਮੀ ਤੋਂ 0º ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ’ਚ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਮੌਸਮਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਐ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਦਰੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਜਵਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਆਦਿਕ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ; ਜਿਵੇਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ।  29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500  ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ।

ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ; ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ’ਚ ਪੈ ਕੇ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ’ਚ ਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਝਗੜੇ, ਦੰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।