ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ’ਚ ਸੋਧ

0
275

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ’ਚ ਸੋਧ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 9855480797

11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2004 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਤਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ (ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2003 ’ਚ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 2004 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਉ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ (2004 ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ 15 ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸੰਨ 2011 ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉੱਠਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ 2012 ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2017 ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਾਙ 2016 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਙ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਬ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਸੀ. ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਊਂਸਪਲਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ (ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ) ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਚਾਹਵਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਾਂਗ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਹਯਾਈ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਵਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ/ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਬਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ) ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2011 ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ (ਸੰਨ 2011) ਵਾਂਗ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਜੋ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ‘ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਫੱਟ ਵਿਆਹ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ (2003-2004 ਤੱਕ) ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ?

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਗੂ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਬਿਆਨੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਰਦੇ ਹਨ: ‘‘ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ, ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ, ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨ ॥” (ਮ: ੫/੧੧੩੬) ਅਤੇ ‘‘ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ ॥ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਂ ਛਾਡੇ ਦੋਊ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥”  ‘‘ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿ ਦੀਆ ॥ ਛਾਡਿ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ ॥” (ਕਬੀਰ ਜੀਉ/ ੧੧੫੯)

ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ (ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ) ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਵਨ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ, ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਡਾਂ ਨੂੰ ਵਡਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਤੀਏ ਕੰਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੋ, ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਜੀ:-

(1). ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲ੍ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

(2). ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ (ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਂਗ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਹਲ੍ਹਸਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

(3). ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨੰ: , ਬੂਥ ਨੰ: , ਵੋਟ ਨੰ: ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਈ. ਡੀ. ਨੰ: ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਲ੍ਹੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇ।

(4). ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣਾਉ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਉ ’ਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਾਉ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।

(5). ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਤ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਹਵਨ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

25630cookie-checkਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ’ਚ ਸੋਧ