ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ 2020 ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661
ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ-2019; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ- 2019; ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020; ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ 2020 ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ-2019 ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ. ਐਂਡ. ਕੇ. ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ- 2019 ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਙ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਫ: ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਚ/ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ/ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਭ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚਲੰਤ ਮਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ; ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ; ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 8 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲ-ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਇਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਭਾਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ; ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਸੀ ? ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8-8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਭਾਵ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਝੋਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ; ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ; ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਦੇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 50 ਰੁਪਏ, ਚਨੇ 250 ਰੁਪਏ, ਮਸਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਿਨਸਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.; ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ; ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਙ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੀਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਸਨ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਡਾ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਯੂ-ਟਰਨ; ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਗ਼ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਕਾਰਡ ਹੈ ਭਾਵ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ-ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ :
(1). ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ; ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
(2). ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ; ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਙ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ’ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਉਹ, ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਙ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
(3). ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜਤੀਏ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਾਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(4). ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ 31 ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ।
(5). ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪੈ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ; ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ; ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
