ਕੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ?

ਕੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ

ਜਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ? (OK)

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13361

19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ‘ਹਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੀਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਸ ਲੀਏ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਾਂਗਤਾ ਹੂੰ’।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤਾਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ?

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੱੁਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ਼ੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ; ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ’ਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 24 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਵਰਣਨ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਵੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮਾਝਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਯੂਨਾਇਟਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੇਵਲ 30 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਦੇ ਸਫਰ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਙ ਚੱਲਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ, ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਲੇਅਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਥੂ-ਥੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੂੰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮਵਾਲੀ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਵਾਲੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ, ਚੋਰ ਠੱਗ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਭਾਵ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੇਟ ਭਰਵਾਂ ਲੰਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ’ਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਘੁਲ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਰੱਖਿਆ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਸਨ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਜਿਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਭੰਡਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, 32 ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਪਈਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 21 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਦ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਬਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਲਵੋ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲਵੋ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।  22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਮਵਾਲੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ/ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਕਦੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਵਾਙ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ’ਤੇ ਚੋਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲਾਏ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ; ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ; ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ; ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ-ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ‘ਅੱਲਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ’, ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਚ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਹੀਓਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿਕ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕ ਦਲਬਦਲੂ ਆਗੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿਤ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਥਰਾ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਣ।

ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕਹੀਣ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ; ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਕੇਵਲ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੇਵਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ 44º ਗ਼ਰਮੀ ਤੋਂ 2º ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ’ਚ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਰਗੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।