ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

0
209

ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਈ: ’ਚ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾਇਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ

(1).  9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ – ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ; ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸ਼ਪਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜ਼ਿਦ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਖੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਵਰਨਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ :

(ੳ). ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ 2018 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। 

(ਅ). ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 17 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ; ਆਪਣੇ ਅਤਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਨ।

(2). 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲ ਅਤੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੱਦ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ; ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ; ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।

(3).  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ/ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ (ਪੁਲਿਸ ਅਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬੀ.ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ.; ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. (ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.) ਆਦਿ।

ਡਾ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜੋਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਘਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਨੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਈਜੀ ਪਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ।

ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਙ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਲਿੰਕ <https://www.youtube.com/watch ?v=WVU_bjAc7RY> ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਓਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹਰ ਜਾਂਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ; ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਙ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੋ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼; ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ; ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1984 ’ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ? ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਹਦੇ ਕਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।