ਅੰਨਦਾਤਾ ਮਹਾਨ, ਹਾਕਮ ਬੇਈਮਾਨ.. !

ਅੰਨਦਾਤਾ ਮਹਾਨ, ਹਾਕਮ ਬੇਈਮਾਨ.. !

ਡਾ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)  ਫੋਨ: 905-531-8901

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖ਼ਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ, ਉੱਦਮ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਦਾਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਣ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ-ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਰਥਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਛਲਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਰੰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰੋਸ ਦਾ ਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਕਾਲੇ-ਦਿਵਸ, ਰੋਸ-ਮਾਰਚ, ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਵਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਜਿਹੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀਲਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ’ ਅਤੇ ‘ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਗੀ’ ਵਰਗੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ’ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਕਰੀਟ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟਮਈ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਬਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ’ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਫੂਡ ਆਈਟਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਹੱਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ: ਓ. ਐਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼; ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ  ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਤਲਖ਼-ਤਨਜ਼ਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਵਰਗ (ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲਾ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਨਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਫਾਂਸੀਵਾਦ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਾਹ-ਮਖ਼ਾਹ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ‘ਰਾਜਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰਾਜੇ’ ਦਾ ‘ਧਰਮ’ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ, ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ !  ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਬ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ।  ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰਨ-ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਵ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਪਾਲ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ? ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।