ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੱਦਾ
1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਵੱਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤਾ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 1873 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਨ 1862 ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਜਸੀ ਅੰਧੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਤਝੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 1920 ਈ: ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤੀਆ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ-ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਇਕੱਠ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤੇ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੀਮ (Semi) ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਨੁਪਾਤ (%) ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਇਸਲਾਮਕ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਸੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗਾਂ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੁਗਤਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ 
ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਚਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸਾ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੁਥਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ।
ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਭਵਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ, ਬੜੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ।
ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਉਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।
ਗੁਰ–ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ–ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
