ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ
ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਕਵਿਤਾ ਭਵਨ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਸਮਰਾਲਾ-141114 ਮੋਬਾ: 94638-08697
16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਾਮਨੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਰਾਈਮ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿਛੇ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 40 ਮਿੰਟ ਪਿਛੇ ਇਕ ਔਰਤ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 158% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ 336% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗਾਤਮਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ 2012 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. 3% ਦਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, 23 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਛੇੜਛਾੜ, ਪਿਛਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 7-10 ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਿੰਦਰਗੜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲ ਵਿਖੇ 10 ਮਈ 2013 ਨੂੰ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ, ਭਾਵ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ, ਦੇਣ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 17 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਤੋਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਮੁੰਡੇ ਡੇਂਨੀਅਲ ਨੂੰ, 45 ਸਾਲਾਂ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ- 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ- 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ- ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਰਹੇ- ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੀ. ਵੀ ਤੇ ਡੈਕ ਉੱਤੇ ਵਜਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਵੀ ਜੰਗਲੀਕਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ- ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਜਨ ਭਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਰਟ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਗਿਆਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਈ 2013 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਰੋਵਰ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 9.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਅਗਵਾਹ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਸੋਚਦੇ, ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਲਲਕਾਰੇ, ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਛਾਲਣ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਸਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੜਾ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ, ਸਾਧਨਹੀਣ, ਪਹੁੰਚ ਹੀਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਰਹੀਣ ਹਨ, ਆਦਰਸ਼ਹੀਣ ਹਨ। ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- 25 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ – ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 2726.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 254.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ। 2012-13 ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 3334.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 597.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਤਲ ਭਾਰੂ ਹੈ। 69% ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਵਿਗੜੇ, ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਜੀਪਾਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ -ਸੋਚ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਜਬਰੀ ਉੱਠਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮੀਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਗੀਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹਨ- ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਚਾਰ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਵਡੇ ਇਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਾਰੂ, ਮਿਆਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚੰਗਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਖਰਵ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਯ ਤੇ ਸਹਿਯ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਖਾਪਨ ਹੈ- ਬੇਲਾਗਤਾ ਪਰਧਾਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਭਿਯ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਗਵਾਹ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤਿ ਅਮਾਨਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ-ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ।
ਕੌਮੀ ਔਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਔਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੋਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ।
ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ- ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਅਸ਼ਲੀਲ ਈ-ਮੇਲ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਆਕਾਰਾਂ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰਚੀ ਸੁਟਣਾ, ਚੁੰਨੀ ਖਿਚਣਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ, ਧੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ।
ਲੜਕੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਨਾ ਲੈਣ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖਪਤ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਅਰਧ ਨੰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇਸ਼- ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਜੇ., ਡੈਕ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦਿਆਂ, ਖਰੂਦ ਕਰਨਾ, ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਟ ਮਾਰ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਜ਼, ਦੇਹ ਵਪਾਰ, ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ, ਕਰੀਬ 150 ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ।
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗਾ ਅਤਿ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ – ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ।
ਵੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ। ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਯਤੀਮ ਖਾਨਿਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਨਾਰੀ ਨਕੇਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਚੈਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਤਾਂ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾਂ ਅਨਾਥ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਟ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ। ਟੀ. ਵੀ., ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਗਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਰਫ 37% ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਖਰ ਔਰਤ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦਲੇਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹਵਸੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ-
ਜੈਸੇ ਸੰਗ ਬਿਸੀਅਰੁ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ਪਰਗ੍ਰਿਹ। (ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 403)
