ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬੇਗਾਨੀ
49 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਬੇਗਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਥੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਲਗਾਤਾਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਲਗਾਤਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਣ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
