ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਦਲੀਪਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਸੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸ-ਡਰਾਈਵਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਈਲਟ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬੇਨੇਮੇ ਤੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ! ਮੈਂ ਸੱਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।’

ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿਤਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮੀ ਦੇਣ ਏਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਖੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਜੁਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ-ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ! ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਰਣਈ ਜੋਗਤਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਧੂ-ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਗਤ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਕੋਟੀ ਦਾ ਠੁੱਸ ਐਕਟਰ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੱਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਸੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਟੁੱਟ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਨਾਮ-ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਟੀ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਡੀਕ-ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਇਕ ਭਗਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਹਿਤਕ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ‘ਲਿਆਈਏ ਕਿਥੋਂ ?’ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹਰਲੇ ਸੋਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ‘ਕਲਾ’ ਮਾਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਾਹਿਤਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਅਨਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਮਰ ਹੋਏ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਵੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਾਸੇ-ਨਿਰਾਸੇ ਧੌਲ-ਦਾੜ੍ਹੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਣਿਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੂਲਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੈੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਭੀਖ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕਾਦਮੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 2010 ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਧੌਲ-ਧੱਫਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ-ਵਿਹੜੇ ਵਾਲ਼ੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਕੋਹ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਹਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਇਧਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਅ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਿਆਰ ਮੇਂ !’ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ ਆਖ਼ਰ ਉਜਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਡਿਊਟੀ’ ਵਿਹਲ ਦੇ ਅਕੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ-ਸੇਵਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਝੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਾਲਜੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 96 ਵਿਚੋਂ 73 ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਵਿਚੋਂ 47 ਥਾਂਵਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਂਨਾਂ ਦੀਆਂ 48 ਵਿਚੋਂ 34 ਥਾਂਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 10 ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2016 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 18-25 ਉਮਰ-ਜੁੱਟ ਵਿਚ 136 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ 64 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੈੱਨਡਰਾਈਵ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਉਂ ਮਿਲੇ 2, 000 ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 1, 200 ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰਤ ਵੱਲ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਜਿੱਡੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ’ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵੈਹਿਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ (ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸੰਗ) ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿਚ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲਮੀ ਸਮਰਪਨ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਵੀ। ਇਸ ਹੱਕ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਣਾ-ਪਿੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਣ ਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਰਗ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ! ਇਸੇ ਹੱਕ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਤੇ ਬਕਬਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਜੀਅ-ਸਦਕੇ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ‘‘ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ  ! ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥’’ (ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ: ੧/੪੭੨)

(bhullargs@gmail.com ; koz+1142502364)