ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ-ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ
ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ-93544-30211 (ਤਰਨਤਾਰਨ)
‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ।’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ (589285 ਕਰੋੜ) ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 7559 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਸੋਨਾ, ਹੀਰਾ, ਜਵਾਹਰਤ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇਰੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾਕਾ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟ (ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ’ਚ)
ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਲਕ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਕੁੱਲ
2004-05 57852 11695 30449 92561 192557
2005-06 34618 13550 66760 127730 242658
2006-07 45034 32143 75475 137105 289757
2007-08 62199 38057 87468 153593 341317
2008-09 68914 39553 128293 225752 462512
2009-10 72881 45142 169121 195288 482432
2010-11 57912 36826 192227 172740 459705
2011-12 61765 39375 195590 236852 533582
2012-13 68720 33535 209940 254039 566234
2013014 57793 35254 196223 260714 549984
2014-15 62398 40434 184764 301688 589285
ਕੁੱਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 6,50,086 3, 65,564 15,36,310 21,58,062 4710023
ਸਰੋਤ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ 2004-05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਤੱਕ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਉਹ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ 48,584 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 40,656 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 2015-16 ’ਚ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 35,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 2014-15 ਵਿੱਚ 2105 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ 387 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ 1060 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 2013-14 ਵਿਚ 24, 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 2014-15 ਵਿਚ 25, 450 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਭਾਵ ਖਰਚੀ ਸਿਰਫ 23, 302 ਕਰੋੜ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ 25,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ 2015-16 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 10, 672 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 10,251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੁਣ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 11, 358 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 2014-15 ਵਿਚ 24, 202 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 18, 589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 18, 000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 2014-15 ਵਿਚ 7, 490 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 6, 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵ 2015-16 ਲਈ ਵੀ ਕੇਵਲ 7, 493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੈਟਰੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8, 409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 72, 509 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੀ ਸਿਰਫ 61, 907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2015-16 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 64, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ 20, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛੋਂ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਗਰਾਉਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਕੈਂਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5.3 ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ (ਗਿਣਤੀ) ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ (60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1990-91 ਵਿਚ 45.91 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, 2011-12 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ 56.13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇਰੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10. 22 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਭਾਵ ਔਸਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹੀ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ, ਕਰਜੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਿੱਥੇ 2014-15 ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5, 89, 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇਰੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇਰੇ 11 ਸਾਲ ਵਿਚ 47 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਫੀਸਦੀ (%) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ 2010 ਸਿੱਖਿਆ 2005-10
(1). ਭਾਰਤ 1.0 3. 0
(2). ਭੂਟਾਨ 4. 5 4. 0
(3). ਨੇਪਾਲ 1. 8 4. 7
(4). ਉਪ ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ 3. 0 5. 2
(5). ਅਮਰੀਕਾ 9. 5 5. 4
(6). ਬ੍ਰਿਟੇਨ 8. 9 5. 6
(7). ਡੈਨਮਾਰਕ 9. 7 8. 7
(8). ਨਾਰਵੇ 8. 0 7. 3
ਹਵਾਲਾ:- ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2013
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ (ਹਕੂਮਤ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁੰਮੇਂਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚੇਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ 185 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ 2005-2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 142 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਡੈਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.7 ਅਤੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਸਹਿਜ 3.0 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਉੱਤੇ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ 9.7 ਅਤੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆਂ’, ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਭਾਵ ‘ਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ?
