ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ (ਪ੍ਰੈਸ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’

0
599

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ (ਪ੍ਰੈਸ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ (ਰੋਪੜ) 9417563054

ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ।

16 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 4 ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਭੱਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਾਚਡਾੱਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵਾਚਡਾੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾਤਮਕ, ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ, ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਸਾਫ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਬਰਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਲਟੀ, ਝੂਠੀ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂਦਰਜ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਓ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਨਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭੰਬਲਭੁਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਸਕਦੀ। ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 79ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟਨਾ (ਖਬਰ) ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਏਡਜ਼, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੈਂਸਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੱਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿੱਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸ.ਐਸ. ਏ./2012/ਐਡਮਨ/83234 ਮਿਤੀ 7.8.2012 ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਡਕਟ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਟਾਜੂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 35 ਵੀਂ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ 199 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 160 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 359 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 186 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 121 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1215 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 710 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1925 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 188 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 916 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 821 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੀਨਾ ਪਾਟਿਲ ਐਮ ਪੀ, ਅਨਿਲ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਐਸ ਟੈਂਗਸੇ, ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਸੂਬਾ ਅਈਅਰ ਲਕਸ਼ਮੀਪਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਲਿਆਣ ਬਰੂਹ, ਰਾਜੀਵ ਰਜਨ ਨਾਗ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਉਪਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀ ਜੀ ਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਸੁਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੱਕ 1124 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

6040cookie-checkਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ (ਪ੍ਰੈਸ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’