ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ

0
323

ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ

ਇਕਵਾਕ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ‘‘ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ..॥’’ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ।

ਪਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜਨਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬੱਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ-ਇਨਾਇਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਯਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ…।’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ, ‘ਇਹ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਹੁਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਤਖ਼ਤ’ ਸੰਸਥਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ, ਸੰਸਥਾਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਙੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’

ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਤੇ ‘ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਥਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ? ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 90/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋੜਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ..। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੱਡੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ‘ਜੱਥੇਦਾਰ’ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲਇਉ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਅ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਉ।

ਖੈਰ! ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਮਧਰੀਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ :

13 ਜੂਨ 1939 ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਤ-ਪੰਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਸੰਗਤ-ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।’ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਬਾਦਲ ਹੁਰੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।

ਨਵੰਬਰ 1948 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁੱਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਜਥੇਦਾਰ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਗੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਨਮੱਤ ਹੈ।’ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਭੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ/ਗੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

16 ਸਤੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਗਏ।

6 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਟਕੇ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਲੇਖਕ ਆਦਿ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਟਕੇ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।’ ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾ: 6 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ (ਹਿੰਦੀ) ਛਾਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਅਖੰਡਪਾਠ ਦੀ ਰੌਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 27 ਅਗੱਸਤ 1998 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਗਡੋਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਿਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ:

ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਥਾਪ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵਾਪਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਊਮੈ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਲੇਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆਵਾਨ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਤਰਕ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪੰਥ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ !!