ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ

0
439

ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ- 99145-05009

ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 9 ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਚੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ਾਂ ਕਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ : ਜਾਹਰਾ ਉਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ’ਤੇ, ਰੇੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ , ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ , ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੰਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਜਾਈ ਪਛੜਣ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੇਸ ਦੀ ਅੰਨ ਪੂਰਤੀ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਫੋਰੀ ਤੇ ਦੂਰ ਰਸ ਸਿੱਟੇ, ਸਨਅਤੀ ਉਤਾਪਦਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ! 

ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 22% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਫੜ ਫੜਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ 6% ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਕੜੇ ਗਏ 7700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕੇਵਲ 408 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਾਲਾ ਧਨ 30 ਤੋਂ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 11.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 20,000 ਤੱਕ ਦੇ ਚੰਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਨੋਟ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿਸਾ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਲ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਹਨ।

ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਮਲ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ 30 ਤੋਂ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ 28 ਤੋਂ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਆਮ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ 173 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ 2000 ਦੇ ਵੀ ਛਪਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਨਗਰੋਟਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਅਤੇ 28-31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 75,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,50,000 ਡਾਲਰ (45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਝੇ ਮੰਤਵ: ਡੁਬਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਮਰੇ ਕਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨੀ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਦੇਣੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਕਰਜਾ ਮਨਜੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਪੇ ਟੀ ਐਮ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1-3 % ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਪੇ ਟੀ ਐਮ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 4900 ਹੀ। ਹੈ ਨਾ ‘ਡਾਢਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ’। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਝੇ ਮੰਤਵ ਹੁਣ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ: ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਗਿਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਝੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2015 ਦਾ 3.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੁਬਿਆ ਕਰਜਾ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ 5.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1,80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭਟਾਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਡੁਬੇ ਕਰਜੇ 56,834.28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦਾ 4.15% ਸਨ। ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੁਗਣੇ 1,05,782.96 ਕਰੋੜ ( 7.14% ) ਹੋ ਗਏ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਮੰਦ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੁਬੇ ਕਰਜੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ 1201 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ 7016 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ 48,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਰਨਾਊ ਕਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਟੈਂਪੂ ਆਦਿ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਘਰ ਖ੍ਰੀਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਉਸੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ? 

ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਬਜਾਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਰੱਦੀ ਖ੍ਰੀਦਨ ਵਾਲੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਰੋਜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰਥਕ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ਼ਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 22 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ। ਲੇਟ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਝਾੜ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਟੇਗਾ, ਅੰਨ ਸਮਸੱਸਿਆ ਵੱਧੇਗੀ। ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕਨ ਨਾਲ ਭਾਅ ਗਿਰ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਢਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰੋਜ ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਦੇਸ ਦੀਆਂ 1,34,014 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਦੋ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਲਈ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਆਮ ਹੈ, 2,01,861 ਏ ਟੀ ਐਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਹਨ, ਚਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਗਾਹਕ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਤੱਤ ਭੜੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਵਧਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇਵਲ 10,000 ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕਸੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਨਾਅ ਹੈ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀਆਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਜੀਰ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ 10,000 ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ 50 ਚਾਰਟਡ ਜਹਾਜ। ਇਹ ਸੱਭ ਕਿੱਥੋਂ ? ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਭੇਡ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਾਲ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਰੁੱਕ ਗਈ, ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲੇ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਸੂਹੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਆ ਗਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ, ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਰਜਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ 2000 ਤੇ 500 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਣਕਹਿਆ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ? ਜਦ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 50 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਢਰੇ (ਉਚਿਤ) ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਿਜੀ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ, ਕਚ ਘਰੜ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ! ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਜਰੂਰ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ, ਨੋਟ ਛਾਪਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ, ਏ ਟੀ ਐਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ, ਸੈਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਾਰਨ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੇਟੀਐਮ ਨੂੰ, ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਜਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।

27330cookie-checkਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ