ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

0
232

ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:

ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ-98554-01843

ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 7 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ 19-02-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿਚ 2 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਦੱਤੂ, ਜੱਜ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਾਲਿਫਉੱਲ਼ਾ, ਜੱਜ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼, ਜੱਜ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਭੇ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 3: 2 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਜੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 258 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਛੋਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਸਨ 7 ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ?

(1). ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤੇ 53 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?

ਅਤੇ ਕੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਕੇਸ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 91 ਤੋਂ 93 ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ?

ਉਤਰ: ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤੇ 53 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤੇ 161 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ, ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਣਛੋਹ ਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਕੇਸ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 91 ਤੋਂ 93 ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਉਦੇ ਲਲਿਤ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

(2). ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? (ਜਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ।)

ਜਵਾਬ: ‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਵਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(3). ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (7) ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ?

(4). ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ ?

(5). ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (7) ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋ ‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਉਕਤ ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (6) ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਵੀ. ਰਾਮਾਨੱਈਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (7) (ਏ) ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ’ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

(6). ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (2) ਤਹਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਜਵਾਬ: ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (2) ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(7). ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 435 (1) ਤਹਿਤ ਸਬਦ ‘ਮਸ਼ਵਰੇ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?

ਜਵਾਬ: ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 435 (1) (ਏ) ਤੋਂ (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਸ਼ਵਰੇ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਦ ‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੱਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਏਕਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੇਕਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ 1987 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ-ਡਕੈਤੀ ਦੇ 9 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 10 ਸਾਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਰੀਰਕ ਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ।

25390cookie-checkਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ