ਸੰਸਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ.. !

ਸੰਸਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ.. !

                              ਡਾ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)

                                   ਫੋਨ: 905 531 8901

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਰਾਜਸੀ-ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰੇ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੋਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਵੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਰਾਜ-ਸਭਾ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ-ਸਭਾ’ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਟੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਸਪਾ ਦੇ ਅਖ਼ਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਭਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂ-ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜਪਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਬ ਗੁਣ-ਗਾਇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੇਜ ਥੱਪ-ਥਪਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੌਬਤ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੇ ਜਾਮਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਹਰ ਉੱਗਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ-ਉਲਾਰ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ-ਤਨਜ਼ਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ (ਪੈਰਾਸਾਈਟ) ਵਰਗੇ ਭੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਹੱੁਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਐਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਨਿੱਜਵਾਦ, ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖ਼ੂਬ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਘੁਟਾਲਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ-ਅਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ-ਬਦਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪ-ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਗ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਨੇ ਸਥਿੱਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੀਵਤ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਗਰ-ਮਗ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਅਕਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਮਚਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਿਫ਼ਰ’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਵਜਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸੀ. ਆਰ. ਦਾਸ, ਸਤਿਆ ਮੂਰਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਨ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ-ਅਕੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਬੇਹਿਯਾਈ ਪੂਰੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਅਰਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੀ ਤਬਲੇ ਬਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ’। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ! ਅਜੋਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ-ਛਪਾਈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਾਈਂ ਕਿਉ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ?

ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ; ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਰ-ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ-ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੁਹਿਰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?